बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में आंदोलन के मूड में इंजीनियर

लखनऊः विद्युत संशोधन विधेयक 2014 का संशोधित ड्राफ्ट जारी होने से खफा बिजली कर्मचारी और अभियंता आंदोलन की राह पकडेंगे। ऑल इण्डिया पॉवर इन्जीनियर्स फेडरेशन ने संशोधित ड्राफ्ट को बिजली वितरण के निजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से लागू करने का दस्तावेज बताते हुए कहा है कि फेडरेशन इस संशोधित ड्राफ्ट पर अपनी लिखित आपत्ति शीघ्र ही दर्ज कराएगा जबकि आंदोलन की रणनीति 29 सितंबर को दिल्ली में आयोजित बैठक में निर्धारित की जायेगी।

फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने रविवार को यहां बताया कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में विद्युत संशोधक विधेयक को पारित करना चाहती है जिससे लोकसभा चुनाव के पहले देश में विद्युत् वितरण के निजीकरण का रास्ता सा$फ हो सके। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सर्कुलर जारी होते ही यह निर्णय लिया गया कि निर्धारित समय में देश के सभी बिजली कर्मचारी और इंजीनियर संगठनों द्वारा इस प्रस्ताव का लिखित विरोध किया जायेगा और 29 सितंबर को दिल्ली में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स की बैठक बुलाई गयी है जिसमे केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का एलान किया जायेगा।