अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार, ''संवेदनशील सरकार का संवेदनशील निर्णय'': स्वतंत्र देव

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की लगभग दो तिहाई जनता की भोजन की चिन्ता को दूर किया है।

भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वीडियो कांफ्रेंस प्रेस वार्ता में कहा, 'देश की लगभग दो तिहाई जनता की भोजन की चिन्ता को दूर किया गया है। यह संवेदनशील सरकार का संवेदनशील निर्णय है।' उन्होंने कहा कि इस कदम ने गरीबों के कल्याण हेतु सरकार की तत्परता को पूरा सिद्ध किया है। इस फैसले से मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि गरीब और जरूरतमंदों के लिए दीपावली और छठ पूजा का त्यौहार खुशियों से भरपूर हो और उनके जीवन में समृद्धि की दीप सदैव जलता रहे।

स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, '90 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इस योजना का विस्तारीकरण होना है, जिसके माध्यम से लगभग 80 करोड़ देशवासियों को सरकार द्वारा नवंबर महीने तक पांच किलो गेहूं या चावल और हर परिवार को एक किलो चना दिया जाएगा।' उन्होंने बताया कि 26 मार्च को शुरू इस योजना का नवंबर महीने तक विस्तार करने के बाद इसकी कुल लागत लगभग एक लाख 50 हजार करोड़ रूपये हो गयी है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' का ढांचा भी तैयार किया जा रहा है, जिसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के चलते अपना गांव छोड़कर कहीं और रहते हैं।

उन्होंने कहा कि एक के बाद एक निर्णायक नीतियों को लाकर मोदी ने गरीबों की दवाई से लेकर कमाई तक सभी प्रकार की चिन्ताओं को दूर करने का काम किया है। देश के किसानों और ईमानदार करदाताओं के परिश्रम एवं सहयोग के कारण सरकार इतनी बड़ी संख्या में राशन की व्यवस्था करने में सफल हो पा रही है।

स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस कोरोना काल में भारत जैसे बड़े देश में कोई भूखा ना सोये, इसका श्रेय मोदी को जाता है।