गायत्री प्रजापति के कैबिनेट में बने रहने पर राज्यपाल ने CM अखिलेश से मांगा जवाब

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बलात्कार के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति को कैबिनेट में बनाए रखने का औचित्य जानना चाहा। राजभवन के एक प्रवक्ता के मुताबिक राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर एक महिला तथा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अपने साथियों सहित सामूहिक दुष्कर्म के आरोप को संज्ञान में लिया। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया ‘लुक आउट’ नोटिस
राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार के मंत्री के कैबिनेट में बने रहने तथा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से लोकतांत्रिक शुचिता, संवैधानिक मर्यादा और संवैधानिक नैतिकता का गंभीर प्रश्न उत्पन्न होता है। प्रवक्ता के मुताबिक पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री प्रजापति के कैबिनेट में बने रहने के औचित्य पर अपने अभिमत से उन्हें जल्द से जल्द अवगत कराएं। नाईक ने कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार फरार चल रहे कैबिनेट मंत्री के विदेश भाग जाने की आशंका को देखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने उनके खिलाफ ‘लुक आउट’ नोटिस जारी किया है। पासपोर्ट अधिकारी द्वारा उनका पासपोर्ट भी निलंबित कर दिया गया है। प्रजापति के राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए कथित रूप से किया गया अपराध नितांत गंभीर प्रकृति की घटना है।

बेटी कर रही न्याय की मांग, मुख्यमंत्री गुनाहगार को बचा रहे
इससे पहले जौनपुर की चुनावी सभा में मोदी ने कहा था कि इस देश में जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं लेकिन सपा-कांग्रेस गठबंधन गायत्री प्रजापति के मंत्र का जाप कर रहा है। मोदी ने कहा कि प्रजापति के खिलाफ मामला तो दर्ज किया गया लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्वयं उनके प्रचार के लिए गए और गायत्री उस समय वहां मौजूद थे, अब पुलिस उन्हें खोज नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बेटी न्याय की मांग कर रही है और मुख्यमंत्री गुनाहगार को बचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए इससे बड़ा दाग क्या हो सकता है, जब भैंस खो जाती है तो उसका पता लगाने के लिए सरकार दौड़ पड़ती है।

प्रजापति मामले में एसएसबी को किया गया एलर्ट
मोदी ने कहा कि एक बेटी न्याय के लिए गुहार लगा रही है और पुलिस एवं मुख्यमंत्री सो रहे हैं, एेसी सरकार को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने वोटरों को याद दिलाते हुए कहा कि उनके पास एेसे लोगों के पिंडदान का अवसर है। अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) चौधरी ने कहा कि प्रजापति की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की भी मदद ली जा रही है। वह देश से बाहर नहीं जाने पाएं, इसके प्रयास हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नेपाल से सटी सीमा है और इस सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी केन्द्रीय बल सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की है। एसएसबी को भी प्रजापति के मामले में एलर्ट कर दिया गया है।