GIS 2023: रायबरेली में 750 करोड़ के पूंजीनिवेश का मिला प्रस्ताव, उद्यान मंत्री ने उद्यमियों एवं निवेशकों को किया सम्मानित

रायबरेली, GIS 2023: उत्तर प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने बुधवार को यहां फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए बताया कि इस जिले को पूंजीनिवेश के लिए 750 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

सिंह ने आज एक दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आये हुए उद्यमियों, निवेशकों व औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जनपद रायबरेली को इन्वेस्टर्स समिट के लिए एमएसएमई क्षेत्र में रायबरेली को 750 करोड़ पूंजी विनियोजन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें अब तक 66 इकाईयों द्वारा 624.32 करोड़ से उद्योग लगाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। जिले द्वारा दिये गये लक्ष्य के अनुसार 80 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। शेष लक्ष्य हो भी पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहे है।

उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के एमएसएमई क्षेत्र सहित आवास विभाग, सूचना, चिकित्सा शिक्षा, अवसंरचना और औद्योगिक, खाद्य सुरक्षा और औषधि, उच्च शिक्षा, पर्यटन, चिकित्सा स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा एवं डेयरी विभाग द्वारा कुल 1262.07 पूंजी विनियोजन के प्रस्ताव प्राप्त कर लिये गये है। मंत्री महोदय ने जिले के समस्त औद्योगिक संगठनों, उद्यमियों एवं निवेशकों से कहा किया कि वे अधिक से अधिक निवेश प्रस्ताव लायें और रायबरेली का नाम और मान बढ़ायें। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि निवेश के मामले में रायबरेली को अच्छा स्थान प्राप्त हो। सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रो में स्थानीय लघु उद्योगो के लिए निवेश का बेहतरीन अवसर है। इस प्रकार के निवेश से किसान प्रोसाहित होंगे और वो भी अपने-अपने क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रेरित एवं सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है।

सिंह ने यह भी कहा कि रायबरेली में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग की अपार संभावनाएं मौजूद है। उद्यमियों आदि की स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए वे सदैव तत्पर हैं तथा उद्यमियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित भी हैं। उद्यान मंत्री ने कहा कि नई नीति में रोजगार सृजन में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित है। उद्योग स्थापना के लिए भूमि क्रय किये जाने पर 75 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी एवं नई इकाई को 10 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट यथावत रहेगी तथा महिलाओं को 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट दी जायेगी। अब एम0एस0एम0ई0 इकाई को प्रदत्त लाभ इकाई द्वारा वर्ष में दिये गये कुल स्टेट जी0एस0टी0 से अधिक भी हो सकते हैं। इसी प्रकार प्रथम बार पूंजी उपादान सहायता की व्यवस्था की गयी है।

कुल स्थायी पूंजीनिवेश पर अधिकतम चार करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जायेगा। सूक्ष्म श्रेणी की इकाइयों को पाँच वर्ष तक अधिकतम 25 लाख तक का ब्याज उपादान देय होगा। अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को देय ब्याज की सीमा सात प्रतिशत तक होगी। ऊर्जा एवं जल संरक्षण, भवनों की ग्रीन रेटिंग तथा पर्यावरण प्रबंधन प्रयोगशाला के लिए भी अनुदान देय होगा। उक्त सभी लाभ नई इकाई की स्थापना के साथ-साथ इकाइयों के विस्तारीकरण तथा विविधीकरण पर लागू होगा।