UP: यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ कर रही हैं लग्जरी बसें, इन बसों में यात्रियों का नहीं बीमा

हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अवैध रुप चल रही लग्जरी बसें यात्री किराए में जीएसटी की चोरी कर सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचा रही हैं। वहीं, इन बसों में यात्रियों का बीमा न होने से लोगों के जीवन से भी खिलवाड़ हो रहा है। इन बसों के टिकट में बीमा शामिल न होने से भी शासन को हर महीने लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो जाता है। परिवहन विभाग के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) अकील अहमद खान ने सोमवार को बताया कि इस मुद्दे की पड़ताल करने पर चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुये हैं। उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न रुटों में करीब 50 से अधिक लग्जरी बसें हमीरपुर जिले से निकलती है।

इन बसों के पास केवल थोक यात्री बुकिंग करने का परमिट होता है। किसी बस के पास कान्ट्रैक्ट कैरिज यानी सड़कों से फुटकर यात्रियों को उठाने का परमिट नहीं है। जबकि ये बसें सड़क पर खड़े यात्रियों को रोजाना यात्रा करातीं है। इससे हर माह रोजवेज का लाखों रुपये का राजस्व का नुकसान होता है। खान का कहना है कि शासनादेश के मुताबिक बस ऑपरेटर को हर टिकट पर जीएसटी देना अनिवार्य होता है, मगर बसों के संचालक स्वयं अपने टिकट प्रिन्ट कराकर यात्रियों को टिकट देते हैं। जिससे शासन को राजस्व का दोहरा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये बसें लंबे रूट पर अहमदबाद, मुंबई और दिल्ली के अलावा कई बड़े शहरों तक जाती हैं। इनमें किसी भी बस के टिकट में यात्री का बीमा नहीं होता है।        

रोडवेज बस के हर टिकट में रेल टिकट की तर्ज पर यात्री का बीमा शामिल होता है। खान ने बताया कि इस मामले को सेल टैक्स विभाग के राज्य कर अधिकारी व आरटीओ को संज्ञान में लेना चाहिये। राजस्व के दोहरे नुकसान की बात तब उजागर हुई जब दो दिन पहले हमीरपुर के एआरटीओ ने एक लग्जरी बस का चालान किया था। एआरएम रोडवेज व एआरटीओ की संयुक्त जांच में लग्जरी बस का टिकट देखकर पता चला कि इसमें बीमा और जीएसटी शामिल ही नहीं है। एआरएम ने शासन को इस स्थिति से अवगत कराने के लिये लग्जरी बसों के टिकट को अपने कब्जे में ले लिया है। यही नहीं इन बसों के संचालन के लिये जगह जगह ट्रेवल एजेंसियों के नाम ख इनके दफ्तर खुले हैं। पिछले साल तत्कालीन जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने इन दफ्तरों को हटा दिया था। उनके तबादले के बाद लग्जरी बसें धड़ल्ले से चल रही है।        

जिले के एआरटीओ अमिताभ राय का कहना है कि लग्जरी बसों के नियम कानून बहुत ही जटिल हैं। राय ने कहा कि लग्जरी बसें जो फुटकर यात्री उठाती हैं, वह गैर कानूनी है। यहां से बसों का संचालन भी नहीं होना चाहिये। वहीं सेल टैक्स के राज्य कर अधिकारी (सचल दल) संजय सिंह का कहना है कि लग्जरी बसें जहां पंजीकृत होती हैं, वहीं जीएसटी जमा करती है। उनका यहां से कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि लग्जरी बसें पूरी तरह आरटीओ देखते है। पुलिस इस मामले में ज्यादा जाच पड़ताल नहीं करती है। कुल मिलाकर विभागीय नियमों की जटिलताओं का लाभ उठाकर लग्जरी बस ऑपरेटर सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने के अलावा यात्रियों की सुरक्षा से भी खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं।