जीतू के खिलाफ कोई सबूत पाया गया तो उसे सौंप देंगे पुलिस को: सेना अध्यक्ष

लखनऊ: बुलंदशहर हिंसा के मामले में आरोपी नंबर 11 जितेंद्र मलिक यानी जीतू फौजी, जो सोपोर में आर्मी की 22 राजस्थान राइफल्स में तैनात है, को सेना की टीम जम्मू-कश्मीर से उत्तर प्रदेश ले गई। जीतू को यूपी लेकर जाने वाली टीम में सेना का एक मेजर भी शामिल रहा। बताया जाता है कि बुलंदशहर में हुई हिंसा के मामले में पकड़े गए आरोपियों से हुई पूछताछ व वायरल हो रही वीडियो से पता चला है कि जीतू हमलावरों में शामिल था और उसी की तरफ से चलाई गई गोली से इंस्पेक्टर सुबोध की मौत हुई है। इस बीच, सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने कहा है कि यदि जितेंद्र मलिक उर्फ जीतू के खिलाफ कोई सबूत पाया जाता है तो हम उसे पुलिस के समक्ष पेश करेंगे। हम इस मामले में पुलिस की पूरी मदद करेंगे।

लापरवाही बरतने पर एसएसपी, डिप्टी एसपी और चौकी इंचार्ज का तबादला
जनपद बुलंदशहर में हिंसा के मामले में एडीजी इंटैलिजेंस की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने लापरवाही बरतने के मामले में बुलंदशहर के एसएसपी कृष्ण बहादुर सिंह को लखनऊ स्थित पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से संबद्ध कर दिया, इसके साथ ही डिप्टी एसपी स्याना सत्य प्रकाश और चिंगरावठी के चौकी इंचार्ज सुरेश कुमार का तबादला कर दिया है। वहीं सीतापुर के एसपी प्रभाकर चौधरी को बुलंदशहर का नया एसएसपी बनाया गया है। इसके अलावा पुलिस महानिदेशालय में तैनात आईपीएस अधिकारी एलआर कुमार को सीतापुर का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है।

जीतू की मां बोली-दोषी है बेटा तो मार दो गोली
कोतवाल सुबोध की हत्या में नामजद फौजी जीतू की मां रतनकौर ने बताया कि बहन की शादी में शामिल होने के लिए जीतू 20 दिन की छुट्टी आया हुआ था। बवाल वाले दिन बेटे की छुट्टी खत्म हो गई थी और अगले दिन वह अपने तैनाती स्थल चला गया था। आरोप लगाया कि पुलिस ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और बहू प्रियंका के साथ मारपीट भी की थी। पुलिस की दहशत से मंगलवार को बहू अपने मायके गांव अंबरपुर चली गई। अंबरपुर गांव जाकर जब मीडिया की टीम ने जीतू की पत्नी प्रियंका से बातचीत की तो उसने बताया कि 3 दिसम्बर को वह पति के साथ बाजार में खरीदारी करने गई थी। पति को गांव की राजनीति के तहत फं साया गया है। प्रियंका ने चोट दिखाते हुए कहा कि पुलिस ने घर में घुसकर उससे मारपीट व तोड़फोड़ की। प्रियंका ने पति को निर्दोष बताते हुए कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो सैन्य अधिकारियों से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मानवाधिकार आयोग से शिकायत करेंगे।