यूपी कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले, गोरखपुर मेट्रो के लिए DPR तैयार करेगी राइट्स

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही जूनियर डाक्टरों के पदों में बढ़ोत्तरी करेगी जबकि गोरखपुर मेट्रो के लिए विस्तृत कार्ययोजना (डीपीआर) तैयार करने का जिम्मा भारत सरकार के उपक्रम राइट्स लिमिटेड को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम  सम्पन्न मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिए गए।

सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। इस कवायद में गोरखपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, इलाहाबाद और कानपुर मेडिकल कालेज अस्पतालों में जूनियर रेजीडेंट डॉक्टरों के पद बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले इन अस्पतालों में जूनियर रेजीडेंट डॉक्टरों के पद 104 स्वीकृत थे। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि इन डॉक्टरों के 484 पद और सृजित किए जाएंगे। सरकार के इस कदम से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला लिया है कि केन्द्र सरकार के उपक्रम राइट्स को गोरखपुर में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना की विस्तृत कार्य योजना (डीपीआर) बनाने के लिए अधिकृत किया जाए। यह रिपोर्ट जल्द ही सामने आ जाएगी। सिंह ने बताया कि सरकार ने शीरा अधिनियम में संशोधन कर अवैध रूप से शीरे के निर्माण और परिवहन में सख्त जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया है। पहले शीरे के अवैध निर्माण में 2000 रुपए जुर्माना और एक साल की कैद का प्रावधान था मगर संशोधित विधेयक के अनुसार जुर्माने की राशि बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी गई है जबकि इसमें एक साल की कैद भी हो सकती है।

उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2017-18 के दौरान 2000 परियोजनाओं में 6771. 88 करोड़ रुपए खर्च किए। कैबिनेट ने महात्मा गांधी मार्ग स्थित लोक निर्माण विभाग के दफ्तर में बने सर्वेंट क्वार्टर को ढहाने की अनुमति भी प्रदान की है। पार्किंग के निर्माण और इन आवासों को ढहाने में 13. 33 करोड रुपए खर्च होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के पलायन को रोकने के लिए सरकार पंडित दीन दयाल ग्राम उद्योग रोजगार योजना के तहत 25 लाख रुपए का कर्ज देगी। कर्ज की अदायगी 13 फीसदी ब्याज के साथ 3 साल के भीतर करनी होगी। सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित करने का फैसला किया है जिसके तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और आपातकालीन काल सेंटर की स्थापना होगी। इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है।