योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, इन फैसलों पर लगी मुहर

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावों पर योगी सरकार ने मुहर लगाई है।

इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
- नगर निगम लखनऊ व गाजियाबाद के लिए म्युनिसिपल बांड और अवस्थापना विकास निधि के लिये क्रेडिट रेटिंग को मंजूरी। पहली बार यूपी में मार्केट से पैसा लिया जाएगा। लखनऊ के लिये 200 करोड़ जबकि गाजियाबाद के लिये 150 करोड़ रुपया मार्केट से उठाया जाएगा।
- यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर और दारोगा भर्ती में प्रमोशन के नियम बदले। 4 विषय की परीक्षा होती थी। 100 नंबर की परीक्षा होती थी। पहले 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य थे। अब एक विषय में 35 प्रतिशत कर दिया गया हैं। इसके बाद भी चारों विषय मिलाकर 50 प्रतिशत अंक लाना ही होगा।
- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में उपनिदेशक से सयुंक्त निदेशक पर प्रमोशन के संदर्भ में सेवा नियमावली में बदलाव, नियम न होने के चलते पद खाली पड़े थे। अब भरे जा सकेंगे।
- डिफेंस कॉरिडोर के लिए अलीगढ़ में कृषि विभाग की 43.48 हेक्टयर जमीन को  औद्योगिक विकास विभाग को निशुल्क ट्रांसफर की मंजूरी।
- खाद्य पदार्थ के साथ किसी भी प्रकार की मिलावट के मामले में पहले अपराध में 40 हजार, दूसरे में 50 हजार जुर्माना और उसके बाद लाइसेंस कैंसल होता था। अब इस मामले में सीधे लाइसेंस कैंसल होगा। इतना ही नहीं इसमें दोषी की सम्पत्ति जब्त होने के साथ उसके खिलाफ रासुका और गैंगेस्टर की भी कार्रवाई होगी।
- आबकारी नीति में बदलाव को दी गई मंजूरी।
- नगर निगम सम्पत्ति की कर नियमावली को दी गई मंजूरी।
-इसके साथ ही कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि यदि राज्य सरकार के “लोगो” का अनधिकृत इस्तेमाल करना अपराध होगा। इसे दंडनीय अपराध बनाया जाएगा। जिसकी 2 साल तक की सजा व 5 हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा।