जयंत चौधरी का चुनावी वादा- गठबंधन की सरकार आने पर बुंदेलखंड और गाजीपुर में बनेगी हाईकोर्ट बेंच

मुजफ्फरनगर/ अमरोहा: राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि उनके गठबंधन की सरकार आने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत बुंदेलखंड और गाजीपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाएगी। चौधरी ने सोमवार को आशीर्वाद पथ यात्रा के दौरान कस्बा बुढ़ाना और रजबपुर, अमरोहा में अपने संबोधन में कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार आती है तो जाति के बंधन तोड़ने वालों को अंतरजातीय विवाह करने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित बुंदेलखंड ,गाजीपुर में भी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त पिछड़ों और दलितों को और अधिक सबल बनाने के लिए होनहार छात्रों को विश्व के प्रतिष्ठित विश्विद्यालयों में दाखिला पाने पर स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएगी।

उन्होंने कहा ‘‘ हमने कभी नहीं सोचा होगा कि जनता के मत से बनी ये सरकारें आम जनता पर इतना जुल्म करेंगी। लखीमपुर खीरी की घटना आप सभी के सामने है, जहां इतना अत्याचार हुआ कि अंग्रेजों का राज भी पीछे छूट गया।'' चौधरी ने कहा ‘‘ ज्यादा समय नहीं हुआ जब आपने हमने कोरोनो में लोगों को बर्बाद होते देखा, लोगों के रोजगार जाते हुए उन्हें बदहाल होते हुए देखा। अभी एक अंतराराष्ट्रीय एजेंसी की एक सर्वे रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि कोरोना काल में जब गरीब आदमी भूखे मरने की स्थिति में था तब देश के चंद अमीरों की संपत्ति दोगुनी हो गई। वे कौन लोग हैं, वही लोग हैं जो सरकार के दोस्त हैं अडानी और अंबानी जैसे। इस सरकार का रिमोट कंट्रोल इन्हीं लोगों के हाथ में है।''

योगी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि वो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो खुद कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कहते हैं कि दूसरों की छाती पर बुलडोजर चलवा देंगे। ये सरकार और उसके मुखिया की भाषा है। इन्हीं की सरकार का गृह मंत्री है जिसका बेटा किसानों की हत्या के मामले में आरोपी है उसके खिलाफ कोई कारर्वाई नहींं, वो घर बैठा रहा लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया।

उन्होंने कहा कि गन्ने की कीमत में पांच साल में 25 रुपये बढ़ाने वाले दावा ऐसे करते हैं जैसे किसानों का कितना भला कर दिया। अभी गन्ना किसानों के पास एक ही अधिकार है 14 दिन में गन्ना भुगतान पाने का, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मोदी सरकार जल्द ही अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 14 दिन में पेमेंट की बाध्यता वाला कानून भी खत्म कर रही है। हमारी सरकार आई तो हम फारेंसिक ऑडिट कराकर पता लगाएंगें कि मिलें किसानों का पैसा कहां दबाए बैठी हैं।