6 करोड़ गरीबों को 'आयुष्मान भारत योजना' का लाभ प्रदान करेगी योगी सरकार, जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले

लखनऊ(अनिल सैनी): योगी सरकार 6 करोड़ गरीबों को केंद्र की 'आयुष्मान भारत योजना' का लाभ प्रदान करेगी। योगी कैबिनेट ने इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्ताव पास किए गए। इनमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग का 'आयुष्मान भारत योजना' का था। 

'आयुष्मान भारत योजना' लागू करने का प्रस्ताव पास
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 'आयुष्मान भारत योजना' लागू करने का प्रस्ताव पास हो गया है। इस योजना में 60 फीसद पैसा केंद्र सरकार देगी, जबकि 40 प्रतिशत पैसा प्रदेश सरकार को देना होगा। इसके तहत स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस (साची) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। बीमा कंपनियों से जो एमओयू होने हैं उसे यह एजेंसी ही देखेगी। इस योजना का लाभ प्रदेश के 1.18 करोड़ परिवारों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। 

आयुष्मान मित्र की भी तैनाती करेगी सरकार 
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के साथ ही ऐसे निजी अस्पतालों की सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां गरीब परिवार 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत अपना मुफ्त इलाज करा सकेंगे। यह योजना पूरे देश में एक साथ प्रधानमंत्री मोदी शुरू करेंगे। इसे अब मोदी केयर के नाम से भी जाना जा रहा है। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत आयुष्मान मित्र की भी तैनाती करेगी। यह बीमा कंपनियों व लाभार्थियों के बीच सेतु का काम करेंगे।

हॉट एंड कुक्ड फूड योजना होगी शुरू 
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कितने आयुष्मान मित्र की जरूरत है अभी इसका आकलन नहीं हुआ है, लेकिन यह आयुष्मान मित्र बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। बेसिक स्कूलों में ही अब आंगनबाड़ी केंद्रों का भी मिडडे मील पकाया जाएगा। योगी कैबिनेट ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पिछले काफी समय से बंद चल रही हॉट एंड कुक्ड फूड योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस बार इसे स्कूलों में वितरित होने वाले मिड-डे-मील के साथ जोड़ दिया गया है। फिलहाल 6 महीने तक ट्रायल के लिए इसे मंजूरी दी गई है। योजना सफल होने पर इसे नियमित कर दिया जाएगा।

ग्राम चौकीदारों का बदला गया नाम 
प्रदेश सरकार ने ग्राम चौकीदारों का नाम बदल दिया है। इन्हें अब ग्राम प्रहरी कहा जाएगा। इसके लिए योगी कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल लिमिटेड की 3 बंद पड़ी आसवनी इकाई में बायो कंपोस्ट आधारित जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र लगाने को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए कैबिनेट ने 76.72 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए। यह संयंत्र सहारनपुर की ननौता, लखीमपुर खीरी की सम्पूर्णानगर व बहराइच की नानपारा आसवनी इकाई में लगेंगे।