Lucknow News: हरा भरा होगा UP, Yogi सरकार ने 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य किया निर्धारित
punjabkesari.in Monday, Jun 24, 2024 - 10:52 AM (IST)
Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 35 करोड़ पौधों को रोपने और उनके संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा वाले उत्तर प्रदेश को हरा-भरा बनाए रखने के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की पहल पर सब मिलकर कार्य करेंगे। इसमें कहा गया कि सरकार ने सबके साथ और सबके प्रयास की बदौलत इस वर्ष भी 35 करोड़ पौधरोपण व उनके संरक्षण का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के हरित क्षेत्र को नौ फीसदी से बढ़ाकर 2026-27 तक 15 फीसदी तक ले जाना है। इसके लिए प्रदेशव्यापी अभियान के तहत सभी विभागों व मंडलों के लिए भी लक्ष्य निर्धारण किया गया है।
इन विभागों को दिया पौधरोपण का लक्ष्य
बयान के मुताबिक, इस लक्ष्य के तहत वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग को 14 करोड़, ग्राम्य विकास विभाग को 12.59 करोड़, कृषि विभाग को 2.50 करोड़, उद्यान विभाग को 1.55 करोड़, पंचायती राज विभाग को 1.28 करोड़, राजस्व को विभाग को 1.06 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य दिया गया है। इसी तरह नगर विकास विभाग को 35 लाख, उच्च शिक्षा विभाग को 18 लाख, रेशम विभाग को 14 लाख, लोक निर्माण, रेलवे व जल शक्ति विभाग को 13-13 लाख, बेसिक शिक्षा विभाग को 12 लाख, स्वास्थ्य विभाग को 11 लाख, उद्योग विभाग को नौ लाख, औद्योगिक विकास व माध्यमिक शिक्षा विभाग को आठ-आठ लाख, गृह-पशुपालन विभाग को सात-सात लाख, ऊर्जा व सहकारिता विभाग को छह-छह लाख, आवास विकास, रक्षा व प्राविधिक शिक्षा को पांच-पांच लाख, श्रम व परिवहन विभाग को तीन-तीन लाख पौधरोपण का लक्ष्य दिया गया है।
राज्य के सभी 18 मंडलों में भी लगाए जाएंगे पौधे
अभियान के तहत राज्य के सभी 18 मंडलों में भी पौधे लगाए जाएंगे। सबका लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। सबसे अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य लखनऊ मंडल को दिया गया है। लखनऊ मंडल में चार करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सरकार ने अफसरों को निर्देश दिया है कि पौधरोपण हर जगह हो, जिससे पूरे प्रदेश में हरियाली दिखे। इस निर्देश में कहा गया है कि वन भूमि, ग्राम पंचायत व सामुदायिक भूमि, एक्सप्रेस वे व नहरों के आसपास की भूमि, विकास प्राधिकरण औद्योगिक परिसर की भूमि, रक्षा-रेलवे की भूमि, चिकित्सा संस्थान-शिक्षण संस्थान की भूमि, अन्य राजकीय भूमि और कृषकों की सहमति से उनकी निजी भूमि पर पौधरोपण कर राज्य को हरा-भरा किया जाए।
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