नई मुसीबत में फंसी स्मृति ईरानी, हाईकोर्ट में PIL दायर

लखनऊः केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दो पदों पर असंवैधानिक रुप से कब्जा करने का आरोप है। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में एक पीआईएल दायर किया गया है। इस बेंच की अगली सुनवाई 24 नवम्बर को होगी। जानकारी के अनुसार यह याचिका अशोक पाण्डेय के द्वारा दायर की गई है। इस पीआईएल में कहा गया है कि स्मृति ईरानी एक सरकारी संस्थान में अध्यक्ष पद पर हैं। इसी संस्थान से संचालित डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद पर भी वह काबिज हैं।

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का पदेन अध्यक्ष होता है। संस्थान के संचालित विद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली हुई है, जिसका चासंलर चुनने का अधिकार संस्थान के अध्यक्ष को होता है। मौजूदा वक्त में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ही संस्थान की अध्यक्ष और चासंलर भी हैं, जबकि यूजीसी रेग्युलेशन- 2010 के नियम-6 के मुताबिक, एक ही व्यक्ति उसी संस्थान का अध्यक्ष और चासंलर नहीं हो सकता।