अवैध घोषित नागरिकों का मामला लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट: अरशद मदनी

सहारनपुर: असम में इस समय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी ने एनआरसी की सूची में 40 लाख से अधिक मुस्लिम नागरिकों को शामिल ना किए जाने के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है।

मदनी ने कहा कि भारत सरकार सूची में शामिल नहीं किए गए भारतीय नागरिकों के पास जो सबूत हैं उनकी पड़ताल करके उन्हें न्याय दे। जमीयत अध्यक्ष ने कहा कि यह अत्यंत गंभीर समस्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस समस्या का संवेदनशीलता के साथ समाधान करना चाहिए।

बता दें कि, सोमवार को असम के एनआरसी का दूसरा और अंतिम मसौदा कड़ी सुरक्षा के बीच जारी कर दिया गया। असम की कुल आबादी 3.29 करोड़ है और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के दूसरी और आखिरी सूची में 2.89 करोड़ लोगों की पहचान भारतीय के रूप में की गई है और 40 लाख लोगों को असम का नागरिक नहीं बताया गया है।