मथुरा हिंसा मामला: हाईकोर्ट ने बढ़ाई अखिलेश सरकार की मुश्किलें

 

दरअसल हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से रामवृक्ष यादव द्वारा दी गई वह अर्जी मांगी थी, जिसके आधार पर उसे दो दिनों के धरने की परमीशन दी गई थी। अदालत ने रामवृक्ष को जारी किया गया परमीशन लेटर भी मांगा था। इसके अलावा मथुरा में तैनात रहते अफसरों की वह चि_ियां भी मांगी थीं, जो वहां के अफसरों ने यूपी सरकार को कार्रवाई के बारे में भेजी थीं। इतना ही नहीं अदालत ने यूपी सरकार से रामवृक्ष यादव के खिलाफ की गई सारी शिकायतों और उन पर प्रशासन या पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा भी मांगा था। अदालत ने रामवृक्ष यादव के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों की स्टेटस रिपोर्ट भी यूपी सरकार को पेश करने को कहा था। आज की सुनवाई के दौरान मथुरा के तमाम अफसर कोर्ट में मौजूद तो थे, लेकिन किसी के पास कोर्ट के इन सवालों का न कोई जवाब था और न ही कोई डाक्यूमेंट। 

 

याचिकाकर्ता बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने आज कोर्ट में कहा कि ऐसा लगता है कि रामवृक्ष यादव ने न तो धरने के लिए कोई परमीशन ली थी और न ही उसे कोई परमीशन दी गई थी, इसीलिए दो बार वक्त दिए जाने के बावजूद कोई रिकार्ड पेश नहीं कर पा रही है। याचिकाकर्ताओं ने आज फिर दोहराया कि जवाहरबाग की घटना के लिए यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का हाथ है, इसीलिए  यूपी सरकार मामले की सीबीआई जांच से बच रही है। अदालत ने आज यूपी सरकार को दो हफ्ते की मोहलत जरूर दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह आखिरी मोहलत है और 16 अगस्त को इस मामले में अंतिम सुनवाई की जाएगी।