मोदी ने की अपील! भाजपा को पूर्ण बहुमत दीजिए, और तेजी से काम करेंगे मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश की जनता से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक बार फिर बहुमत देने की अपील करते हुए कहा कि सरकार बनने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ज्यादा तेजी से काम करके राज्य को पिछले दो वर्षों के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण हुए नुकसान से उबार कर आगे ले जाएंगे।

मोदी ने मथुरा, बुलंदशहर और आगरा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित 'जन चौपाल' को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हुए कहा कि अगर पिछले दो वर्षों के दौरान कोविड-19 महामारी नहीं आई होती तो राज्य में कई विकास कार्य काफी पहले हो चुके होते। मोदी ने कहा ''अगर कोरोना महामारी का संकट नहीं आया होता तो पिछले दो सालों में योगी जी अनेक काम कर चुके होते, लेकिन इन दो साल कठिनाइयों से गुजारने पड़े। सरकार की शक्तियों को भी लोगों की जान बचाने में लगाना पड़ा। नहीं तो जिस तरीके से 2017 से योगी जी ने काम का मामला उठाया था, अगर दो साल में यह रुकावट न आई होती तो आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया होता है।" उन्होंने कहा, "लेकिन मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के लोग आने वाले पांच साल के लिए भरपूर बहुमत देंगे और योगी जी भी इतनी ताकत से दौड़ेंगे कि जो दो साल महामारी के कारण तकलीफ आई है, उससे आगे निकालकर यूपी को ले जाएंगे।'' सपा को 'नकली समाजवादी' करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता की आस्था से कोई सरोकार नहीं रखने वाले इन लोगों को भाजपा को मिल रहे अपार समर्थन को देख अब सपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी है। उन्होंने कहा, ''चुनाव देखकर कृष्ण भक्ति का चोला ओढ़ने वाले लोग जब सरकार में थे तो वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन और नंदगांव को भूल ही गए थे। आज भाजपा को अपार समर्थन देख इन लोगों को अब सपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी है।'' 

गौरतलब है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल में कहा था कि भगवान कृष्ण रोजाना उनके सपने में आकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, ''जो पहले सरकार में थे उन्हें ना तो आप लोगों की आस्था से मतलब रहा है और न ही आपकी जरूरतों से। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहा है, उत्तर प्रदेश को लूटो। उन्हें बस सरकार बनाने से मतलब रहा है इसीलिए आज वह मुख्यमंत्री योगी जी और भाजपा सरकार को पानी पी-पी कर कोस रहे हैं। यूपी का इन लोगों ने जो हाल बना दिया था वह इन नकली समाजवादियों के कर्मों का कच्चा चिट्ठा है।'' मोदी ने आरोप लगाया, ''पिछली सरकारों के शासनकाल में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे राजमार्गों पर गाड़ी रोककर लूटपाट करते थे और हाईवे पर ही महिलाओं और बेटियों के साथ क्या होता था यह बुलंदशहर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तब उत्तर प्रदेश में घरों दुकानों पर अवैध कब्जे होना आम बात थी। लोग अपना घर छोड़कर पलायन को मजबूर होते थे। आगरा दंगों के आरोपियों के सिर पर किसका हाथ था यह आप भली-भांति जानते हैं।''

उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारें भय फैलाने में जुटी थीं, जबकि भाजपा भविष्य का निर्माण कर रही है। यही फर्क है भाजपा की सरकार और पिछली सरकारों में, इसलिए आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां खुले दिल से कह रही हैं- 'पहले हमें घर से निकलने में लगता था डर, अब भाजपा राज में अपराधी कांपे थर-थर।' उन्होंने कहा, ''उत्तर प्रदेश के लोगों ने दो टूक कह दिया है कि धन दौलत, बाहुबल, जातिवाद, परिवारवाद और संप्रदायवाद के दम पर भले ही कुछ लोग कितनी ही राजनीति कर लें, लेकिन वह जनता का प्यार नहीं पा सकते। जनता का आशीर्वाद तो उसे ही मिलेगा जो सच्चे अर्थ में प्रदेश के लोगों की सेवा करेगा, इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का ही है।'' मोदी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिखा दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश का विकास कोई कर सकता है तो वह सिर्फ भाजपा ही है इसलिए पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश के लोग यह ठान कर बैठे हैं कि कमल का बटन फिर दबाना है और भाजपा को ही जिताना है। 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा आयुष्मान योजना समेत अपनी सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे उत्तर प्रदेश के करोड़ों नागरिकों को सीधा लाभ मिल रहा है। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए 'नकली समाजवादियों' और उनके साथियों का सत्ता से दूर रहना बहुत आवश्यक है। वे आज भी किसानों से झूठे वादे कर रहे हैं। गन्ना किसानों को झूठी बातें बताकर उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने पिछले पांच साल में गन्ना किसानों का डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया है, जो पहले की सरकारों में 10 साल में हुए भुगतान से भी कहीं ज्यादा है।