सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरीः अब तबादले के लिए नहीं लेनी पड़ेगी मुख्यमंत्री की अनुमति

लखनऊः दीपावली से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी आई है। प्रदेश के सरकारी विभागों में तैनात समूह- ग और समूह-घ के कर्मियों के तबादले में अब मुख्यमंत्री की अनुमति लेने की आवश्यक्ता नहीं है। विभागाध्यक्ष अपने स्तर से तबादला कर सकेंगे।

राज्य सरकार ने सोमवार को इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की तरफ से जारी आदेश के तहत तबादलों की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है। विभागाध्यक्ष अपने मंत्री की अनुमति से जरूरत के आधार पर इन कर्मियों के तबादले कर सकेंगे। समूह-क व समूह ख संवर्ग में नई नियुक्तियों व पदोन्नति में रिक्त स्थानों पर तैनाती सक्षम स्तर से अनुमति पर की जाएगी, पर इन कर्मियों के स्थानांतरण के जरिए तैनाती में मुख्यमंत्री स्तर पर अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। बाकी कर्मियों के मामले में मुख्यमंत्री स्तर पर अनुमति की आवश्यक्ता नहीं होगी।

प्रदेश के सभी कर्मचारियों को दिवाली से पहले डीए और बोनस का तोहफा
इससे पहले योगी सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को दिवाली से पहले डीए और बोनस का तोहफा देने का मन बनाया है। इस संबंध में वित्त विभाग राज्यकर्मियों के डीए और बोनस को लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यूपी के दस लाख राज्य कर्मियों, आठ लाख शिक्षकों और 12 लाख पेंशनरों को डीए और डीआर वृद्धि का लाभ मिलेगा।