योगी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर,अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में होगा एक ही महानिदेशक
punjabkesari.in Thursday, Nov 03, 2022 - 01:33 PM (IST)
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक की गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का एक ही महानिदेशक होगा। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक व्यवस्था लागू की थी।
ये है महत्वपूर्ण प्रस्तााव
●मंत्रिपरिषद बैठक में 23 प्रस्ताव आये,जिसमे 22 प्रस्ताव पास हुए।
●उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्तावा पास।
●उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी,फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तरप्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।
●उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम,2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में जेएसएस विश्वविद्यालय, नोएडा की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
●जनपद सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्तावा पास हुआ।
●कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पर मुहर।
●जनपद वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी ( राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के संबंध में लिए गया निर्णण।
●पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुर्नगठन के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
●महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के नियंत्रणाधीन बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त निदेशालय/कार्यालयों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय/कार्यालयों को समेकित करते हुए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को अधिकार एवं कर्तव्य का प्रतिनिधायन किया जाना सुनश्चित किया गया।
●उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति -2021 में संशोधन किए जाने के संबंध में भी फैसला लिया गया।
●उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति- 2017 के अंतर्गत वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करते हेतु अवधि निर्धारण की व्यवस्था को अंगीकृत किया जाना और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति/अनुमोदन के संबंध में निर्णय लिया गया।
●उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किए जाने के संबंध में फैसला लिया गया।
●उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति - 2022 पास की गई।