UP में स्मार्ट मीटर गड़बड़ी से विद्युत आपूर्ति बाधित होने की STF से जांच कराने के आदेश

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बुधवार को स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी के कारण लाखों घरों में कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित होने के प्रकरण की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) से जांच के आदेश दिये हैं।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को जारी आदेश में कहा है कि बुधवार को प्रदेश के कुछ जिलों में स्मार्ट डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से चलने वाले स्मार्ट मीटरों में गड़बड़ी के कारण घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी जाए और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

ऊर्जा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि बिजली मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बृहस्पतिवार को ही घटना की एसटीएफ से जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा था। घटना की जांच एसटीएफ से कराने के औचित्य पर उन्होंने कहा कि पूर्व में भी विभाग के कुछ लोग बिजली के मीटर में छेड़खानी करके गलत बिल बनाने तथा अन्य गड़बड़ियां करते रहे हैं। हो सकता है कि बुधवार को हुई घटना भी किसी की साजिश या शरारत हो, इसीलिये इसकी एसटीएफ से जांच करायी जा रही है।

प्रवक्ता ने कहा कि इस वक्त प्रदेश में सिर्फ 11 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा तय तीन साल की अवधि में प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिये स्मार्ट मीटर ही इस्तेमाल होंगे। अगर बुधवार जैसी स्थिति उस वक्त बनी तो हालात बेकाबू हो सकते हैं, लिहाजा इसी वक्त इसकी गहराई से जांच करायी जा रही है।

गौरतलब है कि राजधानी लखनऊ, मेरठ, मथुरा, बनारस, गोरखपुर और सहारनपुर समेत कई जिलों में बुधवार को कथित रूप से साफ्टवेयर की खराबी के कारण स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी हो गयी थी। इससे लाखों घरों में बिजली गुल हो गयी। उमस भरी गर्मी में बिजली न होने से बिलबिलाये लोगों ने कई जगह बिजली उपकेन्द्रों पर हंगामा और तोड़फोड़ की थी।

इसके बाद ऊर्जा मंत्री शर्मा ने उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष को मामले की जांच कर गलती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिये थे। स्मार्ट मीटर का रखरखाव करने वाली कम्पनी ईईएसएल के राज्य प्रमुख आदेश सक्सेना और एल एण्ड टी के परियोजना प्रबन्धक शशिकांत अग्रवाल को देर रात निलम्बित कर दिया गया। ईईएसएल के निदेशक वेंकटेश द्विवेदी ने ट्वीट कर इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है जो यह भी सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।