मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकालने का आदेश, राष्ट्रीय बाल आयोग के फरमान से उलेमाओं में मची खलबली

लखनऊ: यूपी में मदरसों को लेकर कभी सरकार तो कभी मदरसा बोर्ड की तरफ से फरमान जारी किया जा रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी एक फरमान जारी किया गया है, जिसको लेकर उलेमाओं में खलबली मची हुई है। दरअसल, आयोग ने पत्र जारी कर देश भर के अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर  मुस्लिम छात्र छात्राओं को चिन्हित किए जाए। 

आयोग ने कहा है कि  उन्हें वहां से निकालकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सामान्य शिक्षण संस्थाओं में दाखिला करवां कर उन्हें पठन-पाठन की व्यवस्था कराई जाए। आयोग चेयरमैन प्रियंका कानूनगो की ओर से बीती 8 दिसंबर को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश को इस बारे में पत्र जारी किया गया है।इस पत्र के मुताबिक मदरसा एक ऐसा शिक्षण संस्था है या सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। 

केसरी से बात चीत के दौरान उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ सुचिता चतुर्वेदी बताया कि राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से मिले पत्र के बाद सभी भाग अपना काम शुरू कर चुका है और ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर गैर मुस्लिम छात्र पढ़ाई जाते हैं। उनको वहां से निकालकर शिक्षा अधिकार नियम के तहत उनका दाखिला कराया जाएगा साथ ही यह भी देखा जाएगा कि वह किस कारण वश वहां पर शिक्षा ले रहे है।