हर दिव्यांग के जीवन को रोशन करना PM मोदी-CM योगी का संकल्प: कश्यप

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने मंगलवार को कहा कि प्रत्येक दिव्यांग के जीवन में उजाला लाना केन्द्र की नरेन्द्र मोदी और प्रदेश की योगी सरकार का संकल्प है और इस दिशा में गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं।       

डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा है कि पुनर्वास विश्वविद्यालय का लाभ अधिक से अधिक दिव्यांगजनों तथा सामान्यजनों को मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब लखनऊ आए थे, प्रदेश के सभी मंत्रियों के साथ बैठक की थी। तब उन्होंने कहा था कि दिव्यांगजनों की सेवा करना हमारा सपना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री का संकल्प है कि देश के प्रत्येक दिव्यांगजन के जीवन में उजाला एवं खुशहाली आए। प्रत्येक दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अपने आप को स्वाभिमानी समर्थवान समझे। इसके लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार पहले भी तत्पर थी आज भी तत्पर है।

उन्होंने विश्वविद्यालय को सतत तत्पर रहने के लिए कहा ताकि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय का निर्माण एवं संचालन जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हुआ है उसका लाभ दिव्यांग बच्चों को मिल सके, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा की डॉ. शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय देश के सबसे सफल विश्वविद्यालयों में से एक है और यह दिव्यांगजनों के बौद्धिक विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को इस विश्वविद्यालय का लाभ मिल सके इसके लिए अधिक से अधिक दिव्यांगजनों का पंजीकरण कराकर उन्हें विश्वविद्यालय से जोड़ना होगा।      

कश्यप ने कहा कि विश्वविद्यालय में अध्ययन वाले दिव्यांगजनों के भविष्य के लिए उनका प्लेसमेंट भी अधिक से अधिक करवाने पर जोर देना चाहिए, जिससे कि उन्हें पढ़ने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी मिल सके। सरकार अपने स्तर से हर संभव सहायता दिव्यांगजनों को प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में योजना तैयार कर विकास का कार्य कर रही हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश, देश में हर क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश बन सकें।      

उल्लेखनीय है कि एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में उच्च शिक्षा दिव्यांगजनों के समग्र नामांकन अनुपात (जीईआर) को बढ़ाए जाने पर बल दिया गया है।