सात समंदर पार UP के बाशिंदों के लिए पुलिस जारी करेगी विशेष ट्विटर हैंडल
punjabkesari.in Sunday, Apr 22, 2018 - 04:10 PM (IST)
लखनऊः दुनिया के दूसरे मुल्कों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के बाशिंदों से संवाद बेहतर बनाने के लिए यूपी पुलिस उनके लिए विशेष ट्विटर हैंडल शुरू करने जा रही है। पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रदेश पुलिस की ट्विटर सेवा खासी लोकप्रियता हासिल कर रही है। इसके जरिए आम लोग न सिर्फ अपनी समस्याएं बताते हैं, बल्कि हमारी खामियों को भी उजागर करते हैं। हमने अब ऐसे देशों के लिए ट्विटर हैंडल जारी करने का फैसला किया है, जहां यूपी के लोगों की खासी तादाद है।
विशेष ट्विटर हैंडल शुरू करने जा रही पुलिस
उन्होंने कहा कि विशेष ट्विटर हैंडल के लिए हर देश में एक अलग समन्वयक नियुक्त किया जाएगा। यह समन्वयक अपने देश में रहने वाले लोगों को प्रदेश पुलिस की ट्विटर सेवा के बारे में जागरूक करेगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। इसके अलावा यूपी पुलिस की विभिन्न नागरिक सुविधाओं जैसे- यूपी-100, 1090 और ई-एफआईआर, आतंकवाद रोधी दस्ते द्वारा कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल पाए गए युवाओं की काउंसलिंग वगैरह के बारे में अनिवासी भारतीय समुदाय को बताएगा।
लंदन में एक समन्वयक तैनात
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि यूपी पुलिस के अच्छे कार्यों का प्रचार-प्रसार करना एवं गलत खबरों का खंडन करना भी इस समन्वयक की जि्ममेदारी होगी। इससे प्रदेश पुलिस की छवि और बेहतर होगी। यह सार्थक प्रयास राज्य पुलिस और अनिवासी भारतीय समुदाय के बीच एक पुल की तरह काम करेगा। पुलिस ने लंदन में एक समन्वयक तैनात कर दिया है और बाकी देशों में भी समन्वयक नियुक्त करने की कवायद की जा रही है।
पुलिस -लोगों के बीच बुनियादी रिश्ता होगा मजबूत
यूपी पुलिस ने जनसमस्याओं के बेहतर निदान के लिए सितंबर 2016 में ‘ट्विटर‘ के मंच पर कदम रखा था। पुलिस महानिदेशक के जनसंपर्क अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि ट्विटर सेवा ने पुलिस और आम लोगों के बीच बुनियादी रिश्ते को और मजबूत किया है। इसके पीछे पुलिस द्वारा जनता के ट्वीट पर त्वरित कार्रवाई की सबसे अहम भूमिका है। पुलिस के 120 से ज्यादा सत्यापित ट्विटर अकाउंट हैं। ये विभिन्न जिलों तथा पुलिस जोन से संबन्धित हैं।
ट्विटर पर की गई शिकायत केन्द्रीयकृत डैशबोर्ड पर रिकार्ड की जाती है और उसका बाकायदा एक नंबर आवंटित होता है। बाद में उस शिकायत को संबन्धित जिला पुलिस के पास समाधान के लिए भेज दिया जाता है।