आलू किसानों को मिलेगा उनकी उपज का उचित मूल्य: केशव मौर्य

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार आलू उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की प्रथम बैठक हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि केन्द्र तथा प्रदेश सरकार किसानों की सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए चल रही केन्द्र तथा राज्य सरकार की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा तथा जो योजनाएं वर्तमान में अनुपयोगी हो गई हैं उन पर विचार करते हुए उनके स्थान पर प्रभावी और किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं लाई जाएंगी।

उन्होंने आलू किसानों पर चर्चा करते हुए बताया कि उद्यान विभाग के माध्यम से आलू किसानों का पंजीकरण किया जाएगा तथा डी.बी.टी. के तहत सभी प्रकार के लाभ सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीतगृहों में आलू भंडारण के समय उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो तथा अनावश्यक लाइन न लगे इसके लिए सभी जिलाधिकारियों कों निर्देश दिए जाएं।

मौर्य ने निर्देश दिए कि विभिन्न राज्यों में चल रहे आलू मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन कर लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि मांग और पूर्ति के लिए क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं इस पर विचार करने के साथ-साथ निर्यात प्रोत्साहन के विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि जरूरी होगा तो मंडी शुल्क समाप्त करने पर भी विचार किया जाएगा।उन्होंने कहा कि इस वर्ष 2 लाख टन आलू क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए 7 एजेन्सियां तय की गई हैं।

मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण नीति में आलू के उपयोग से जुड़े समस्त विकल्पों पर विचार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए उन्होंने कहा कि हम गरीब मजदूर और किसान को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए उसके साथ खड़े हैं। सरकार आलू किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए गंभीरता पूर्ण विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक खाद्य प्रसंस्करण में मात्र 10 लाख टन आलू की खपत है यह पर्याप्त नहीं है इसे बढ़ाने के प्रयास हों।