निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी करेंगे हड़ताल

लखनऊः केंद्र सरकार पर विद्युत अधिनियम में संशोधन के जरिए निजीकरण की कार्यवाही के प्रयास का आरोप लगाते हुए बिजली कर्मचारियों ने हडताल की चेतावनी दी है। नेशनल कोआडिर्नेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्पलॉईस एंड इन्जीनियर्स (NCCOEE) के आह्वान पर होने वाली हड़ताल में देश के लगभग 15 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर भाग लेंगे। NCCOEE ने यह भी एलान किया है कि यदि निजीकरण करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने की कोशिश हुई तो बिना और कोई नोटिस दिए देश भर के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर उसी समय लाइटनिंग हड़ताल पर चले जाएंगे।

NCCOEE ने कहा है कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में निजी घरानों के घोटाले से बैंकों का ढाई लाख करोड़ रु पहले ही फंसा हुआ है फिर भी निजी घरानों पर कोई कठोर कार्यवाही करने के बजाय केंद्र सरकार नए बिल के जरिए बिजली आपूर्ति निजी घरानों को सौंप कर और बड़े घोटाले की तैय्यारी कर रही है।

ऑल इण्डिया पॉवर इन्जीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने रविवार को बताया कि एनसीसीओईईई की समन्वय समिति में ऑल इण्डिया पॉवर इन्जीनियर्स फेडरेशन, ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ़ पॉवर डिप्लोमा इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिसिटी इम्पलॉईस फेडरेशन ऑफ़ इण्डिया (सीटू), ऑल इन्डिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्पलॉईस (एटक ),इण्डियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी वकर्र्स फेडरेशन (इन्टक ), ऑल इन्डिया पावरमेन्स फेडरेशन तथा राज्यों की अनेक बिजली कर्मचारी यूनियन शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सभी ऊर्जा निगमों के तमाम कर्मचारी इंजीनियर 08 जनवरी को एक दिन का कार्य बहिष्कार शुरू करेंगे 7 कार्य बहिष्कार के दौरान बिजली कर्मचारी कोई कार्य नहीं करेंगे और कोई फाल्ट होने पर उसे एक दिन बाद ही अटेण्ड किया जाएगा।

दुबे ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में किये जा रहे जनविरोधी प्रतिगामी प्राविधानों का बिजली कर्मचारी और इन्जीनियर्स प्रारम्भ से ही विरोध करते रहे है और इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार को लिखित तौर पर कई बार दिया जा चुका है। संशोधन पारित हो गया तो सब्सिडी और क्रास सब्सिडी तीन साल में समाप्त हो जाएगी जिसका सीधा अर्थ है कि किसानों और आम उपभोक्ताओं की बिजली महंगी हो जाएगी जबकि उद्योगों व् व्यावसायिक संस्थानों की बिजली दरों में कमी की जाएगी। उन्होंने कहा कि संशोधन के अनुसार हर उपभोक्ता को बिजली लागत का पूरा मूल्य देना होगा जिसके अनुसार बिजली की दरें 10 से 12 रूपये प्रति यूनिट हो जाएंगी।