सोनभद्र जा रही प्रियंका गांधी को प्रशासन ने हिरासत में लिया

मिर्जापुर(उप्र): कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सोनभद्र में हुए सामूहिक हत्याकांड के पीड़ित परिवारों से मिलने जाने के दौरान मिर्जापुर में प्रशासन ने रोककर हिरासत में ले लिया। अदलहाट क्षेत्र के नारायनपुर में खुद को रोके जाने के विरोध में प्रियंका ने धरना शुरू कर दिया, जहां से उन्हें हिरासत में लेकर चुनार गेस्ट हाउस ले जाया गया। गत बुधवार को सोनभद्र गोलीकांड में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए वाराणसी के एक अस्पताल पहुंची प्रियंका ने जब सोनभद्र जाने की कोशिश की तो प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। इसके विरोध में प्रियंका अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गईं और खुद को रोके जाने के लिए लिखित आदेश दिखाने की मांग की।

पुलिस अधीक्षक अवधेश पांडेय ने कहा कि सोनभद्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है, इसीलिए प्रियंका को रोका गया है और प्रियंका को हिरासत में लेकर चुनार गेस्ट हाउस लाया गया है। पांडेय ने बताया कि वह खुद और जिलाधिकारी अनुराग पटेल प्रियंका से वार्ता करने गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। इससे पहले, प्रियंका ने धरने के दौरान कहा कि वह सोनभद्र में हुई वारदात में मारे गए लोगों के परिवार के लोगों शांतिपूर्ण तरीके से मिलने जा रही थीं लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि वह चाहती हैं कि उन्हें जाने से रोकने का लिखित आदेश उन्हें दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि सोनभद्र में धारा 144 लागू है, मिर्जापुर में नहीं। मैंने प्रशासन से कहा था कि मैं सिर्फ 4 लोगों के साथ भी सोनभद्र जाकर पीड़ितों से मिलने को तैयार हूं, मगर इसके बावजूद ना जाने क्यों हमें रोक दिया गया।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सोनभद्र में जिन लोगों पर गोलियां बरसाई गईं, उनका क्या कुसूर था। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी बस, अपनी जमीन जो पुश्तों से वह जोत रहे थे, उसको हड़पा जा रहा है। वारदात में मारे गये लोगों के परिजन को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा और जमीन पर मालिकाना हक मिलना चाहिए।

प्रियंका ने कहा कि सोनभद्र मामले में सरकार और प्रशासन की नाकामी खुलकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जो स्थिति बन रही है और रोज हत्याएं हो रही हैं उससे ऐसा लगता ही नहीं कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है। इस बीच, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इस मुद्दे पर कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही जिम्मेदारी है कि किसी भी दुखद घटना के बाद वहां उत्तेजना ना फैलने दें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिये किसी प्रकार की उत्तेजनापूर्ण कार्रवाई से बचा जाना चाहिए।