उत्तर प्रदेश लॉकडाउन के दौरान फंसे लोगों को राहत की जुगत

लखनऊ, 26 मार्च (भाषा) कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिये घोषित 21 दिनों के ''लॉकडाउन'' के दौरान गरीबों और बेसहारा लोगों को भुखमरी से बचाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने युद्धस्तर पर प्रयास शुरू कर दिये हैं। राज्य में सामुदायिक रसोई खोलने के निर्देश दिये जाने के साथ—साथ गुरुवार को एक लाख फूड पैकेट तैयार करके जरूरतमंदों में बंटवाये गये हैं।
गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रितों, श्रमिकों, बुजुर्गों और झुग्गी—झोपड़ी में रहने वाले लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिये सामुदायिक रसोई शुरू करने का निर्देश दिया है। बृहस्पतिवार को लगभग एक लाख से अधिक फूड पैकेट पूरे जरूरतमंदों को वितरित किये गये।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के कारण वाहन न चलने के मद्देनजर पैदल आ रहे मजदूरों, गरीबों तथा ऐसे ही अन्य जरूरतमंदों के लिये खाने-पीने की व्यवस्था करने के निर्देश गाजियाबाद, नोएडा, आगरा तथा प्रदेश के अन्य सीमावर्ती जिलों प्रशासन और पुलिस को दिये हैं। धार्मिक कार्यों के लिये ठहरे हुए लोगों के लिये भी यह व्यवस्था करने को कहा गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि विधायक निधि से कोरोना टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं के लिये मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन कर दिया गया है। ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक निधि से योगदान करने वाले विधायकों से तत्काल उनकी संस्तुति प्राप्त कर जिला स्तर पर इस धनराशि को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आवश्यक वस्तुएं घर—घर तक पहुंचाने के लिये सुबह अधिकारियों के साथ बैठक की। इस काम के लिये राज्य में अब तक 6902 मोटरचलित वाहन और 11668 ठेले लगाये गये हैं। राज्य में कुल 18570 मोबाइल वैन इस्तेमाल की जा रही हैं। यह संख्या निरन्तर बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज लगभग सात लाख लीटर दूध का वितरण करीब आठ हजार गाड़ियों के माध्यम से किया गया। राज्य में 15 लाख लीटर तक दूध का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
अवस्थी ने बताया कि लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत अब तक 2802 मुकदमे दर्ज किये गये हैं। साथ ही 8649 लोगों का चालान किया गया है। इसके अलावा 2 लाख 86 हजार गाड़ियों का निरीक्षण कर 69 हजार वाहनों का चालान किया गया है और एक करोड़ 44 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है। कालाबाजारी रोकने के लिये सभी जिलाधिकारियों, मण्डलायुक्तों को सख्त निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि गांवों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये सीएम हेल्पलाइन के जरिये ग्राम प्रधानों से सम्पर्क किया जा रहा है। लगभग 400 स्वयंसेवकों ने 30125 ग्राम प्रधानों से सम्पर्क कर कहा है कि अगर उनके गांव में बाहर से कोई व्यक्ति आया है तो उससे सम्बन्धित स्वास्थ्य सुरक्षा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
अवस्थी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी और पुलिस के अफसर संयुक्त रूप से गश्त करें। साथ ही सरकारी गाड़ियों पर जन सम्बोधन प्रणाली लगाने को भी कहा है।


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