उप्र निवासी लॉकडाउन की अवधि में जहां हैं, वहीं रुकें : मुख्य सचिव
punjabkesari.in Saturday, Mar 28, 2020 - 05:20 PM (IST)
लखनऊ, 28 मार्च :भाषा: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अन्य राज्यों में रह रहे उप्र के निवासियों से अपील की है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन की अवधि के दौरान वह लोग जहां पर हैं, वहीं रहें और आपसी मेलमिलाप से बचें।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के निवासियों की सहायता हेतु नियमित समीक्षा कर प्रदेश सरकार की ओर से हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि लोगों के ठहरने, भोजन, पेयजल एवं दवा इत्यादि की किसी प्रकार की असुविधा न हो।
तिवारी ने कहा कि अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी भी नामित किया गया है।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने शनिवार को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुये निर्देश दिये हैं कि अन्य सीमावर्ती जनपदों और राज्यों से आ रहे व्यक्तियों का चिकित्सीय परीक्षण अवश्य कराया जाये तथा उनके लिए भोजन, पेयजल एवं खाद्यान्न की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत, नगर निकाय, सीएसआर एवं अन्य संसाधनों की सहायता ली जा सकती है।
प्लम्बर एवं इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता को संज्ञान में लेते हुये तिवारी ने सीमित संख्या में क्षेत्रों को बांटते हुये प्लम्बर एवं इलेक्ट्रीशियन को पास उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी कहा कि कलेक्ट्रेट में पास लेने हेतु भीड़ न इकट्ठा हो, इसकी समुचित व्यवस्था की जाये तथा ई-पास जारी करने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है।
मुख्य सचिव ने कहा कि अन्य राज्यों के सीमावर्ती जनपदों के जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां से गुजर रहे व्यक्तियों को फूड पैकेट उपलब्ध करा दिये जायें एवं उन्हें यथाशीघ्र निर्धारित स्थानों एवं आश्रय गृहों में भेज दिया जाये।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक दौरा कर यह सुनिश्चित करें कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के निवासियों की सहायता हेतु नियमित समीक्षा कर प्रदेश सरकार की ओर से हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि लोगों के ठहरने, भोजन, पेयजल एवं दवा इत्यादि की किसी प्रकार की असुविधा न हो।
तिवारी ने कहा कि अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी भी नामित किया गया है।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने शनिवार को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुये निर्देश दिये हैं कि अन्य सीमावर्ती जनपदों और राज्यों से आ रहे व्यक्तियों का चिकित्सीय परीक्षण अवश्य कराया जाये तथा उनके लिए भोजन, पेयजल एवं खाद्यान्न की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत, नगर निकाय, सीएसआर एवं अन्य संसाधनों की सहायता ली जा सकती है।
प्लम्बर एवं इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता को संज्ञान में लेते हुये तिवारी ने सीमित संख्या में क्षेत्रों को बांटते हुये प्लम्बर एवं इलेक्ट्रीशियन को पास उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी कहा कि कलेक्ट्रेट में पास लेने हेतु भीड़ न इकट्ठा हो, इसकी समुचित व्यवस्था की जाये तथा ई-पास जारी करने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है।
मुख्य सचिव ने कहा कि अन्य राज्यों के सीमावर्ती जनपदों के जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां से गुजर रहे व्यक्तियों को फूड पैकेट उपलब्ध करा दिये जायें एवं उन्हें यथाशीघ्र निर्धारित स्थानों एवं आश्रय गृहों में भेज दिया जाये।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक दौरा कर यह सुनिश्चित करें कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे।
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