खर्च कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश

लखनऊ, 19 मई :भाषा: कोविड—19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के चलते आयी वित्तीय दिक्कतों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब कोई नया वाहन नहीं खरीदेगी । साथ ही नये स्पोर्ट स्टाफ की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी गयी है ।


अपर मुख्य सचिव :वित्त: संजीव मित्तल की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया कि 2020—21 के लिए सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे नये वाहन न खरीदें और अधिकारियों की यात्रा कम से कम रखें । वीडियो कांफ्रेंस से काम चलायें । अगर यात्रा करना बहुत जरूरी हो तो अधिकारी विमान में इकानामी श्रेणी से ही यात्रा करें । बिजनेस और एक्जीक्यूटिव श्रेणी से सफर को प्रतिबंधित किया गया है ।


अधिकारियों से कहा गया है कि वे सम्मेलन, सेमिनार और बैठकों के लिए लक्जरी होटल ना लें बल्कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए सरकारी भवनों का उपयोग करें । आदेश में कहा गया कि अगर पुराने वाहन उपयोग लायक नहीं हैं तो भी नये वाहन ना लिये जाएं बल्कि आउटसोर्स किये जाएं ।


अधिकारियों से कहा गया है कि विभागों में सलाहकार, चेयरपर्सन और सदस्यों की कोई नियुक्ति नहीं होगी । सरप्लस स्टाफ का उपयोग हो या फिर इसे आउटसोर्स किया जाए ।


आदेश में कहा गया कि अत्यावश्यक न हो तो कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा । मौजूदा निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने पर ही फंड का इस्तेमाल होगा । धन की कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार प्रायोजित योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी को किश्तों में दिया जाएगा ।


यह आदेश सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विभाग अध्यक्षों को भेजा गया है ।


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