उम्भा नरसंहार की बरसी : योगी सरकार ने साल भर में गरीब आदिवासियों में बांटी 860 बीघा जमीन
punjabkesari.in Thursday, Jul 16, 2020 - 03:29 PM (IST)
लखनऊ, 16 जुलाई (भाषा) सोनभद्र जिले के उम्भा गांव में उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमाफियाओं से जमीन खाली कराकर गरीब आदिवासियों में 860 बीघा जमीन बांटी है।
उम्भा नरसंहार की बरसी के मौके पर राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि जमीन पर कब्जे की लड़ाई में खून से रंगे उम्भा में अब अमन चैन और खुशहाली है। साल भर पहले आज ही के दिन दबंगों ने दस ग्रामीणों को गोली मारी थी।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक साल के भीतर भूमाफियाओं से खाली कराकर 281 गरीब आदिवासियों में 860 बीघा जमीन बांटी है। आज जमीन पर उनके वास्तविक हकदार काबिज हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जघन्य हत्याकांड के तुरंत बाद प्रकरण की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव (राजस्व) रेणुका कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया था कि यहां आदिवासी समाज व कई अन्य गरीबों की जमीन पर फ़र्ज़ी सोसाइटियां बनाकर कब्जा किया गया है ।
प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार ने घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की धर-पकड़ के साथ ही करीब 860 बीघा जमीन ख़ाली कराई, साथ में इसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति व अन्य कमजोर तबके के स्थानीय लोगों में बाँट दी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा वहां 340 करोड़ रुपये की लागत की कई योजनाओं का लोकार्पण करते हुए 256 ग्रामीणों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि पांच लाख से बढ़ाकर 18.5 लाख रुपये कर दी थी। साथ ही प्रत्येक घायलों को 2.5 लाख रुपये की राहत देने का एलान किया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
उम्भा नरसंहार की बरसी के मौके पर राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि जमीन पर कब्जे की लड़ाई में खून से रंगे उम्भा में अब अमन चैन और खुशहाली है। साल भर पहले आज ही के दिन दबंगों ने दस ग्रामीणों को गोली मारी थी।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक साल के भीतर भूमाफियाओं से खाली कराकर 281 गरीब आदिवासियों में 860 बीघा जमीन बांटी है। आज जमीन पर उनके वास्तविक हकदार काबिज हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जघन्य हत्याकांड के तुरंत बाद प्रकरण की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव (राजस्व) रेणुका कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया था कि यहां आदिवासी समाज व कई अन्य गरीबों की जमीन पर फ़र्ज़ी सोसाइटियां बनाकर कब्जा किया गया है ।
प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार ने घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की धर-पकड़ के साथ ही करीब 860 बीघा जमीन ख़ाली कराई, साथ में इसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति व अन्य कमजोर तबके के स्थानीय लोगों में बाँट दी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा वहां 340 करोड़ रुपये की लागत की कई योजनाओं का लोकार्पण करते हुए 256 ग्रामीणों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि पांच लाख से बढ़ाकर 18.5 लाख रुपये कर दी थी। साथ ही प्रत्येक घायलों को 2.5 लाख रुपये की राहत देने का एलान किया था।
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