प्रदेश में कुल 584 आवासीय एवं गैरआवासीय भवनों के निर्माण के लिए 2770 करोड़ रूपये मंजूर : अवस्थी
punjabkesari.in Monday, Jan 25, 2021 - 07:06 PM (IST)
लखनऊ, 25 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के लिए बेहतर आवासीय एवं गैरआवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। प्रमुख निर्माण कार्यों में 141 थानों में पुरूष व महिला बैरकों का निर्माण, 16 थानों में आवासीय भवन, आठ अग्निशमन केन्द्रों, चार पुलिस अधीक्षक कार्यालयों और आठ पुलिस लाइन्स बैरक आदि प्रमुख हैं।
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को एक बयान में कहा बताया कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 243 आवासीय एवं गैरआवासीय निर्माण कार्य पूरा कर उन्हें सम्बन्धित इकाई को सौंपा जा चुका है। उनपर 1,101 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आयी है।
उन्होंने प्रमुख निर्माण कार्यों का ब्यौरा देते हुये बताया कि 141 थानों पर पुरूष व महिला बैरकों का निर्माण, 16 थानों पर आवासीय भवन, आठ अग्निशमन केन्द्र, चार पुलिस अधीक्षक कार्यालय, आठ पुलिस लाइन बैरक आदि प्रमुख हैं।
अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के परिपेक्ष्य में 584 निर्माण कार्य जारी हैं जिनके लिए 2770 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इससे 317 थानों पर हॉस्टल, 30 पी0ए0सी0 बैरक, 88 पुरूष /महिला हॉस्टल, 35 ट्रांजिस्ट हॉस्टल, 61 अग्निशमन केन्द्र तथा 53 थानों व चौकियों पर आवासीय एवं गैरआवासीय भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से कराया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके अलावा 66 अग्निशमन केन्द्रों, 37 थानों के नये प्रशासनिक भवन एवं 37 थानों के नये आवासीय भवन, 1,425 थानों पर हॉस्टल/बैरक व विवेचना कक्ष, 68 पुलिस लाइन्स में ट्रांजिस्ट हॉस्टल एवं महिला व पुलिस बैरक, 31 पी0ए0सी0 वाहिनियों में 200 जवानों की क्षमता युक्त 31 बैरक, 13 नई चौकियों के प्रशासनिक भवन, 11 नई चौकियों के आवासीय भवन के निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अलावा भी प्रदेश में कुल 295 अन्य निर्माण कार्य भी प्रस्तावित किये गये हैं, जिसपर 1,882 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि व्यय होगी। इस धनराशि से प्रदेश में 23 थानों के प्रशासनिक भवन, पांच महिला थानों के प्रशासनिक भवन, तीन चौकियों के प्रशासनिक भवन, एक पी0ए0सी0 वाहिनी, विधि विज्ञान विश्वविद्यालय, 22 अग्निशमन केन्द्र, एक प्रशिक्षण संस्थान तथा 41 आवासीय व 185 अन्य गैरआवासीय भवनों का निर्माण किया जायेगा।
व्यावहारिक विज्ञान प्रौद्योगकीय एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में अभिनव शिक्षा प्रदान कर प्रशिक्षित जनशक्ति को तैयार किये जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत यू0पी0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक सांइस की स्थापना लखनऊ में की जा रही है, ताकि इससे मिली जनशक्ति आपराधिक मामलों की जांच एवं प्रौद्योगकीय में विशेषज्ञता प्राप्त किये हुये हो, जिससे अपराधियों को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अधिकाधिक सजा दिलाने में सफलता मिल सके।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को एक बयान में कहा बताया कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 243 आवासीय एवं गैरआवासीय निर्माण कार्य पूरा कर उन्हें सम्बन्धित इकाई को सौंपा जा चुका है। उनपर 1,101 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आयी है।
उन्होंने प्रमुख निर्माण कार्यों का ब्यौरा देते हुये बताया कि 141 थानों पर पुरूष व महिला बैरकों का निर्माण, 16 थानों पर आवासीय भवन, आठ अग्निशमन केन्द्र, चार पुलिस अधीक्षक कार्यालय, आठ पुलिस लाइन बैरक आदि प्रमुख हैं।
अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के परिपेक्ष्य में 584 निर्माण कार्य जारी हैं जिनके लिए 2770 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इससे 317 थानों पर हॉस्टल, 30 पी0ए0सी0 बैरक, 88 पुरूष /महिला हॉस्टल, 35 ट्रांजिस्ट हॉस्टल, 61 अग्निशमन केन्द्र तथा 53 थानों व चौकियों पर आवासीय एवं गैरआवासीय भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से कराया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके अलावा 66 अग्निशमन केन्द्रों, 37 थानों के नये प्रशासनिक भवन एवं 37 थानों के नये आवासीय भवन, 1,425 थानों पर हॉस्टल/बैरक व विवेचना कक्ष, 68 पुलिस लाइन्स में ट्रांजिस्ट हॉस्टल एवं महिला व पुलिस बैरक, 31 पी0ए0सी0 वाहिनियों में 200 जवानों की क्षमता युक्त 31 बैरक, 13 नई चौकियों के प्रशासनिक भवन, 11 नई चौकियों के आवासीय भवन के निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अलावा भी प्रदेश में कुल 295 अन्य निर्माण कार्य भी प्रस्तावित किये गये हैं, जिसपर 1,882 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि व्यय होगी। इस धनराशि से प्रदेश में 23 थानों के प्रशासनिक भवन, पांच महिला थानों के प्रशासनिक भवन, तीन चौकियों के प्रशासनिक भवन, एक पी0ए0सी0 वाहिनी, विधि विज्ञान विश्वविद्यालय, 22 अग्निशमन केन्द्र, एक प्रशिक्षण संस्थान तथा 41 आवासीय व 185 अन्य गैरआवासीय भवनों का निर्माण किया जायेगा।
व्यावहारिक विज्ञान प्रौद्योगकीय एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में अभिनव शिक्षा प्रदान कर प्रशिक्षित जनशक्ति को तैयार किये जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत यू0पी0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक सांइस की स्थापना लखनऊ में की जा रही है, ताकि इससे मिली जनशक्ति आपराधिक मामलों की जांच एवं प्रौद्योगकीय में विशेषज्ञता प्राप्त किये हुये हो, जिससे अपराधियों को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अधिकाधिक सजा दिलाने में सफलता मिल सके।
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