‘मेक इन इण्डिया’ संकल्पना में उप्र रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर महत्वपूर्ण : योगी आदित्यनाथ
punjabkesari.in Wednesday, Jul 28, 2021 - 09:49 PM (IST)
लखनऊ, 28 जुलाई :भाषा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘मेक इन इण्डिया’ संकल्पना को साकार करने में उत्तर प्रदेश रक्षा उद्योग गलियारे की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस क्षेत्र की इकाइयां रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि यह एक नयी परियोजना है। यह रक्षा क्षेत्र से सम्बन्ध न रखने वाले सूक्ष्म, लघु और मझोली उद्यमों तथा स्टार्टअप के लिए भी लाभकारी होगी।
उप्र सरकार की बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्रीने रक्षा एवं उड्डयन उद्योग में स्वदेशीकरण पर उद्योग मंडल सी0आई0आई0 द्वारा आयोजित एक औद्योगिक सम्मेलन को आनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस सम्मेलन के माध्यम से ऐसे उपयोगी सुझाव प्राप्त होंगे, जो प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होंगे। सी0आई0आई0, यूपीडा तथा सोसाइटी ऑफ इण्डियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एस0आई0डी0एम0) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह सम्मेलन31 जुलाई तक चलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के विकास के माडल को पूरी प्रतिबद्धता से लागू किया है। विगत 4 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री की प्रेरणा व मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने जो पहल की है, उसने देश व दुनिया में उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में लोगों की धारणा में परिवर्तन किया है। अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टाॅलरेन्स नीति से उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ है।
योगी ने कहा कि वर्ष 2018 के केन्द्रीय बजट में देश में दो डिफेंस कारिडोर स्थापित किये जाने की घोषणा की गयी थी। फरवरी, 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ में ‘उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट’ का शुभारम्भ किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर की स्थापना की घोषणा की गयी थी। इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 03 लाख करोड़ रुपए के एम0ओ0यू0 क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018’ लागू की। इस नीति को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए माह दिसम्बर, 2019 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किये गये। उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर में निवेश के प्रोत्साहन के लिए नीतियों के अन्तर्गत प्रदान की जा रहीं अनेक प्रकार की छूट एवं सब्सिडी से, उत्तर प्रदेश सरकार देश में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही है।
उन्होंने कहा कि रक्षा उद्योग गलियारे के लिए आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर तथा लखनऊ में छह स्थान चिन्हित किये गये हैं। सभी छह नोड्स में लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। अलीगढ़ नोड में सड़क, बिजली एवं पानी की सुविधा विकसित करने की प्रक्रिया गतिमान है। अलीगढ़ नोड में लगभग 74 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गयी है, जिसका लगभग पूर्ण रूप से आवंटन 19 इकाइयों में हो चुका है। इनके माध्यम से कुल 1500 करोड़ रुपये का निवेश सम्भावित है। अलीगढ़ नोड का शिलान्यास अगस्त, 2021 में प्रस्तावित है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह एक नयी परियोजना है। यह रक्षा क्षेत्र से सम्बन्ध न रखने वाले सूक्ष्म, लघु और मझोली उद्यमों तथा स्टार्टअप के लिए भी लाभकारी होगी।
उप्र सरकार की बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्रीने रक्षा एवं उड्डयन उद्योग में स्वदेशीकरण पर उद्योग मंडल सी0आई0आई0 द्वारा आयोजित एक औद्योगिक सम्मेलन को आनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस सम्मेलन के माध्यम से ऐसे उपयोगी सुझाव प्राप्त होंगे, जो प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होंगे। सी0आई0आई0, यूपीडा तथा सोसाइटी ऑफ इण्डियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एस0आई0डी0एम0) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह सम्मेलन31 जुलाई तक चलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के विकास के माडल को पूरी प्रतिबद्धता से लागू किया है। विगत 4 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री की प्रेरणा व मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने जो पहल की है, उसने देश व दुनिया में उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में लोगों की धारणा में परिवर्तन किया है। अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टाॅलरेन्स नीति से उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ है।
योगी ने कहा कि वर्ष 2018 के केन्द्रीय बजट में देश में दो डिफेंस कारिडोर स्थापित किये जाने की घोषणा की गयी थी। फरवरी, 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ में ‘उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट’ का शुभारम्भ किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर की स्थापना की घोषणा की गयी थी। इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 03 लाख करोड़ रुपए के एम0ओ0यू0 क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018’ लागू की। इस नीति को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए माह दिसम्बर, 2019 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किये गये। उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर में निवेश के प्रोत्साहन के लिए नीतियों के अन्तर्गत प्रदान की जा रहीं अनेक प्रकार की छूट एवं सब्सिडी से, उत्तर प्रदेश सरकार देश में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही है।
उन्होंने कहा कि रक्षा उद्योग गलियारे के लिए आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर तथा लखनऊ में छह स्थान चिन्हित किये गये हैं। सभी छह नोड्स में लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। अलीगढ़ नोड में सड़क, बिजली एवं पानी की सुविधा विकसित करने की प्रक्रिया गतिमान है। अलीगढ़ नोड में लगभग 74 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गयी है, जिसका लगभग पूर्ण रूप से आवंटन 19 इकाइयों में हो चुका है। इनके माध्यम से कुल 1500 करोड़ रुपये का निवेश सम्भावित है। अलीगढ़ नोड का शिलान्यास अगस्त, 2021 में प्रस्तावित है।
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