अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन पर कर्मचारियों और गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना
punjabkesari.in Saturday, Oct 23, 2021 - 09:35 AM (IST)
लखनऊ, 22 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, पूर्व सांसद अतीक अहमद सहित अन्य सभी लोगों के अवैध कब्जे से मुक्त करायी गई जमीन पर अपने कर्मचारियों को सस्ते आवास मुहैया कराने तथा गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना बनाई है।
मुख्यमंत्री की जनसंपर्क टीम द्वारा शुक्रवार को जारी के अनुसार, अवैध कब्जे से मुक्त करायी गई और सरकार द्वारा अधिकार में ली गई ‘अवैध हवेलियों’ में गरीबों के लिए आश्रय बनाने की तैयार हो रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को इस योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है।
योगी ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को प्रदेश भर में अवैध कब्जे से मुक्त करायी गई जमीन पर गरीबों के लिए जल्द से जल्द आवास तैयार करने के निर्देश दिए।
सरकारी योजना के अनुसार, मुक्त करायी जमीन पर समूह ग और घ के कर्मचारियों, पत्रकारों और वकीलों के लिए भी किफायती मकान बनाने की योजना है।
राज्य सरकार ने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और अन्य लोगों के कब्जे से 1,850 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 1.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि मुक्त कराई है। प्रशासन ने जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले 187 लोगों को जेल भेजा है और 4,407 प्राथमिकी दर्ज की है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मुख्यमंत्री की जनसंपर्क टीम द्वारा शुक्रवार को जारी के अनुसार, अवैध कब्जे से मुक्त करायी गई और सरकार द्वारा अधिकार में ली गई ‘अवैध हवेलियों’ में गरीबों के लिए आश्रय बनाने की तैयार हो रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को इस योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है।
योगी ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को प्रदेश भर में अवैध कब्जे से मुक्त करायी गई जमीन पर गरीबों के लिए जल्द से जल्द आवास तैयार करने के निर्देश दिए।
सरकारी योजना के अनुसार, मुक्त करायी जमीन पर समूह ग और घ के कर्मचारियों, पत्रकारों और वकीलों के लिए भी किफायती मकान बनाने की योजना है।
राज्य सरकार ने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और अन्य लोगों के कब्जे से 1,850 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 1.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि मुक्त कराई है। प्रशासन ने जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले 187 लोगों को जेल भेजा है और 4,407 प्राथमिकी दर्ज की है।
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