Ravikant Garg: मोदी सरकार से व्यापारी क्रेडिट कार्ड, व्यापारी भविष्य निधि शुरू करने की उठाई मांग

मथुरा, Ravikant Garg: देश के शीर्ष व्यापारिक संगठन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पूर्व वित्त राज्य मंत्री (Former Minister of State for Finance) रविकांत गर्ग (Ravikant Garg) ने लघु, कुटीर उद्यमियों एवं व्यापारियों को किसान क्रेडिट कार्ड की भांति व्यापारी क्रेडिट कार्ड (Merchant credit card) उपलब्ध कराने की मांग की है।   

गर्ग ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को देश के करोड़ों व्यापारियों उद्यमियों की ओर से पत्र भेजकर आगामी आम बजट में आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने की दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि की भांति व्यापारी भविष्य निधि की व्यवस्था करने एवं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक व्यापारी को उत्तर प्रदेश सरकार की भांति दस लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिये जाने की भी मांग की है।       

व्यापारियों एवं उद्यमियों को त्रिस्तरीय पेंशन योजना लागू करने की मांग
पत्रकारों से बातचीत करते हुए गर्ग ने बताया कि पत्र में कोरोना जैसी महामारी को भी आपदा दुर्घटना में शामिल करने, आयकर में रियायत प्रदान करते हुए आयकर की छूट सीमा को कम से कम चार लाख रुपए करने तथा वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रूपए तक की छूट देने की मांग की गई है। साथ ही व्यापारियों की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्रीय एवं प्रदेश स्तर पर व्यापारी कल्याण आयोग के गठन तथा बोर्ड के स्थान पर आयोग गठन के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किए जाने की मांग की गई है। उन्होंने पत्र में कृषि ब्लॉक के माध्यम से पूर्व घोषित मंडी शुल्क को सभी प्रदेशों में पूर्णतया समाप्त किए जाने तथा आवश्यकता पड़ने पर मंडियों के अंदर अधिकतम आधा प्रतिशत रखरखाव खर्च लगाए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने बजट प्राविधान में देश के सभी व्यापारियों एवं उद्यमियों को त्रिस्तरीय पेंशन योजना लागू करने आयकर एवं जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी एवं उद्यमी को भामाशाह मानते हुए प्रथक श्रेणी का दर्जा दिए जाने की मांग की है।       

उद्यमी व्यापारी को ‘भामाशाह पुरस्कार’ से सम्मानित करने जैसी मांगे
पूर्व राज्य मंत्री ने पत्र में इंस्पेक्टर राज को समाप्त किए जाने की दिशा में बिना किसी शिकायत के व्यवसायिक एवं उत्पादक स्थलों पर छापे, सर्वे की कारर्वाई पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने, उद्यमी एवं व्यापारियों के साथ घटित आकस्मिक घटनाओं से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की मांग की है। अन्य मांगों में किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों के बकाया पर ब्याज दर 9 प्रतिशत से अधिक नहीं वसूलने, जिला एवं प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक आयकर और जीएसटी दिए जाने वाले उद्यमी व्यापारी को भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित करने जैसी मांगे प्रमुख हैं।