सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सपा का वॉकआउट, विधानसभा से सपा दफ्तर तक पैदल मार्च

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खराब कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं करने का आरोप लगाते हुए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधान भवन से पार्टी कार्यालय तक पदयात्रा निकाली। सपा विधायक विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के फौरन बाद सदन से बहिर्गमन कर गए और पार्टी कार्यालय की तरफ पैदल रवाना हुए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पदयात्रा के बाद पार्टी मुख्यालय पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी विधायक विधानसभा से बहिर्गमन कर पदयात्रा पर निकले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सदन में मूलभूत मुद्दों पर चर्चा से भागने की कोशिश कर रही है।

अखिलेश ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुल्क वृद्धि के मुद्दे पर कहा कि आखिरकार गरीब बच्चे पढ़ाई के लिए इतनी ज्यादा फीस कैसे दे पाएंगे। उन्होंने कहा, “सरकार स्पष्ट करे कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो और महिला आयोग के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।” अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, “सरकार बताए कि उसने महंगाई पर काबू पाने के लिए क्या किया है, रोजगार देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं, कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं, निवेश के बड़े-बड़े सपने दिखाए, एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहे हैं, उसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।” 

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया, “सरकार सदन की कार्यवाही को लंबे समय तक नहीं चलने देना चाहती। वह चार दिन में ही मॉनसून सत्र को क्यों समाप्त कर रही है। तमाम मंत्री अपने बजट की जानकारी देना चाहते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने कौन-कौन से काम किए हैं। अभी तक जिलों में बजट नहीं पहुंचा है।” सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार हठधर्मिता कर रही है और वह कोई काम नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करना चाहती। चौधरी ने कहा कि सरकार सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए सपा विधायकों ने यह तय किया कि सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर पार्टी कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। 

पदयात्रा में शामिल विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने आरोप लगाया कि सदन में सरकार की तरफ से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुल्क की वृद्धि के खिलाफ छात्रों के आंदोलन पर भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। पांडे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन में किसानों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, देश में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ है, मगर सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। 

गौरतलब है कि सपा के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 19 सितंबर को विधान मंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पार्टी कार्यालय से विधान भवन तक पैदल मार्च करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया था। इसके खिलाफ सपा विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन किया था।