स्टाटर्अप नीति-2020ः UP में 7 नये इन्क्यूबेटरों को मंजूरी, विकसित होगा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टाटर्अप नीति-2020 के तहत सात नये इन्क्यूबेटरों को आज मंजूरी दे दी है। राज्य के अपर मुख्य सचिव (आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स) आलोक कुमार की अध्यक्षता में स्टाटर्अप नीति-2020 के लिए नीति कार्यान्वयन इकाई ने आज लोक भवन में आयोजित बैठक में राज्य में 07 नये स्टाटर्अप इन्क्यूबेटरों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये इनक्यूबेटर स्टाटर्अप के लिए पहले संपर्क केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे। इससे जहॉ एक ओर राज्य के प्रशिक्षित नवयुवकों को सह-उद्यमी बनने में सहायता मिलेगी वही प्रदेश में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम विकसित हो सकेगा।

इस साल जुलाई में उद्घोषित की गयी राज्य स्टाटर्अप नीति में उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक इन्क्यूबेटर स्थापित किये जाने तथा प्रत्येक जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। कुमार ने बताया कि अनुमोदित 07 इन्क्यूबेटर्स, जिनमें अटल इनोवेशन सेंटर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, नैस्कॉम 10000 स्टाटर्अप वेयरहाउस नोएडा, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा एवं कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि स्टाटर्अप नीति-2020 के तहत मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर स्टाटर्-अप को प्राथमिक सूचना प्रदान करने, स्टाटर्अप को मार्गदर्शन और नई नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के लिए अलग-अलग स्टाटर्अप की सिफारिश करने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत काम करेंगे।