प्रशासन की चेतावनीः चीनी मिलें किसानों को करें भुगतान वरना होगी FIR

गोण्डाः उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल प्रशासन ने 14 फरवरी तक किसानों का पिछला भुगतान शत प्रतिशत न करने वाली दस चीनी मिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी है। मंडलायुक्त सुधेश कुमार ओझा ने बुधवार को मिल प्रबंधकों और गन्ना विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक में कहा कि सरकार किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान कराने के लिए अत्यन्त संवेदनशील है।

सरकार ने अब तक गन्ना किसानों का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को अनुदान के रूप में 863.76 लाख रूपए की धनराशि दी है जिसमें बलरामपुर चीनी मिल को 139.76 लाख, तुलसीपुर को 66 लाख, इटईमैदा को 91 लाख, मनकापुर दतौली को 87 लाख, कुन्दरखी बजाज को 168 लाख, मैजापुर को 36 लाख, चिलवरिया को 63 लाख, जरवल को 14 लाख तथा नानपारा चीनी मिल को 170 लाख अनुदान दिया जा चुका है जिसे मिलों द्वारा किसानों के भुगतान के रूप में दिया गया है। उन्होने किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान की लगातार मानीटरिंग शासन स्तर पर की जा रही है इसलिए गन्ना किसानों का गन्ना भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि यदि किसी भी चीनी द्वारा रोकी गई तो निश्चित ही कठोर कार्यवाही होगी।

ओझा ने कहा कि ऋण का पैसा तत्काल किसानों के खातों में तत्काल स्थानांतरित करें। गत वर्ष का भुगतान न करने वाली चीनी मिल बजाज कुन्दरखी का 34 करोड़ रूपए, ईटईमैदा का 20 तथा चिलवरिया का 28 करोड़ धनराशि का बकाया को लेकर आयुक्त ने कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिए कि 14 फरवरी तक शत-प्रतिशत भुगतान कर दें तथा सभी जिलों के गन्ना अधिकारी गन्ना मूल्य भुगतान की साप्ताहिक रिपोर्ट सीधे उन्हेें दें।

नए पेराई सत्र का पाक्षिक भुगतान हर हाल में करते रहने के निर्देश सभी मिलों के जीएम को दिये गए हैं। पेराई की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि इस वर्ष विगत वर्ष की अपेक्षा पूरे दीपाटन मण्डल में अधिक गन्ना खरीद व पेराई हुई है। अब तक पूरे देवीपाटन मण्डल में तीन करोड़ चैंसठ लाख कुन्टल गन्ने की खरीद व पेराई की जा चुकी है। गन्ना समितियों के अध्यक्षों द्वारा पर्ची न आने व डाटा फीङ्क्षडग में गड़बड़ी की शिकायत पर आयुक्त व संयुक्त प्रबन्ध निदेशक ने सभी जिला गन्ना अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।