मोदी सरकार के आखिरी बजट को आम जनता ने सराहा, विपक्ष ने बताया चुनावी स्टंट

झांसी: केंद्र की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के आखिरी बजट को उत्तर प्रदेश के झांसी में जनता ने जहां एक ओर सिर माथे से लगाया है वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने इसके केवल एक चुनावी स्टंट करार दिया है। अंतरिम बजट पर यहां आम लोगों के बीच मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। छोटे व्यापारियों ने बजट को अच्छा बताया है वहीं महिलाओं ने भी इसे घर खर्च में कमी और उनकी आय में बढ़ोतरी करने में सहायक बजट बताया है। सॉफटवेयर इंजीनियर अजय गुप्ता ने इस बजट को काफी अच्छा बजट बताया। आयकर छूट की सीमा ढाई लाख से बढाकर 5 लाख तक किए जाने और कुछ निवेश किए जाने के बाद साढे 6 लाख तक की सालाना आय पर कर में छूट को सरकार का बहुत अच्छा कदम बताया।

उन्होंने किसानों को सालाना 6000 रुपए सीधे उनके खाते में पहुंचाने की सरकार की पहल का भी स्वागत किया हालांकि इसे काफी कम बताया लेकिन साथ ही माना कि कम से कम सरकार ने इस बारे में सोचा तो सही। फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल अजय गुप्ता ने भी सरकार के आयकर में छूट और किसानों के लिए किए गए प्रावधानों को सकारात्मक बताते हुए इसे एक अच्छा बजट बताया साथ ही रक्षा बजट में की गई बढ़ोतरी को भी बहुत अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और सीमाओं पर दिनरात सुरक्षा करने वालों के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने आवश्यक है और ऐसा करना है तो रक्षा खर्च तो बढ़ाना ही पड़ेगा। बुंदेलखंड के बडे स्क्रैप व्यापारी ओ पी गुप्ता ने भी इसे सरकार की ओर से पेश किया गया एक अच्छा बजट बताया जिसमें सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ है।

भाजपाइयों ने इसे सभी को जश्न मनाने का अवसर देने वाला बजट बताते हुए इस तरह के जनता के हितों को समर्पित बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया। भाजपा के झांसी महानगर जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस बजट में किसानों के अलावा निम्न मध्यम वर्ग को विशेष तरजीह दी गई है जबकि अप्रत्यक्ष रूप से बजट आम जनता और व्यापारी वर्ग सभी के लिए खुशियों की सौगात लाया है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो पेड़ लगा रही है उसके फल धीरे धीरे आने लगे हैं और 2019 में मोदी जी के फिर से सत्ता में आने के बाद इन फलों की पूरी मिठास का एहसास जनता को होगा। किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई अन्य योजनाओं के अतिरिक्त सालाना 6000 सीधे उनके खाते में पहुंचाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी ने की है इससे साफ होता है कि यह सरकार किसानों के लिए सही अर्थों में काम कर रही है जबकि इससे पहले की कांग्रेस या अन्य दलों की सरकारों ने किसानों के लिए केवल जुबानी काम किए।