'विवि की प्रबंधन प्रणाली को सुधारने के लिए कुलपतियों को मिले अफसरों की नियुक्ति का अधिकार'

लखनऊ(अनिल सैनी): विश्वविद्यालयों की प्रबंधन प्रणाली को सुधारने के लिए राजभवन के एक उच्चस्तरीय अध्ययन दल ने कुलसचिव समेत सभी प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कुलपतियों को दिए जाने की सिफारिश की है। जिसके चलते राज्यपाल राम नाईक ने अध्ययन दल की सभी सिफारिशें सीएम योगी के पास विचार के लिए भेज दी हैं।

नाईक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विवि की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए प्रमुख सचिव राज्यपाल जूथिका पाटणकर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय अध्ययन दल गठित किया गया था। राजभवन के इतिहास में इस तरह का यह पहला अध्ययन है। अध्ययन दल ने विवादों के निस्तारण के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना या कुलाधिपति कार्यालय को अधिक सशक्त बनाने का सुझाव दिया है। वह न्यायाधिकरण की स्थापना के सुझाव से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इससे राजभवन को विवि के बारे में फीडबैक मिलना कम हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्ववित्तपोषित कार्यक्रमों के तहत होने वाली नियुक्तियों से संबंधित सेवा शर्तों को विवि अधिनियम और परिनियमावली का अंग बनाया जाना चाहिए। विवि अनुदान आयोग के विनियमों के अंगीकरण, सभी कार्य ऑनलाइन करने, नैक मूल्यांकन अनिवार्य करने, कार्य परिषद के सदस्यों का शिक्षा क्षेत्र से अनिवार्य रूप से संबंध होने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ अनुबंध स्थापित किए जाने की संस्तुति भी की गई है।