विश्व बैंक ने खोली अखि‍लेश सरकार के संपूर्ण विकास के दावों की पोल

पिछडऩे के बावजूद सरकार शौचालय निर्माण का कार्य पूरा न कराकर स्नानागार बनाने की योजना तय कर रही है। यह सच्चाई तब पता चली जब खुले में शौच से मुक्त करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला शुरू हुई। प्रदेश के पंचायती राजमंत्री राज किशोर ने घोषणा की कि शौचालय के साथ-साथ टॉयलेट प्रोजेक्ट एवं 5 जिलों में स्नानागार का निर्माण भी कराया जाएगा।

 

ऊपर से यूपी सरकार शौचालय निर्माण का कार्य पूरा करने के बजाए स्नानागार बनाने की योजना तय कर दी है। यह तथ्य उस समय सामने आए जब प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला शुरू हुई है। प्रदेश के पंचायती राजमंत्री राज किशोर ने कहा कि अब शौचालय के साथ-साथ टॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में 5 जिलों में स्नानागार का निर्माण भी कराया जाएगा। स्नानागार निर्माण 17200 रुपये प्रति स्नानागार के अतिरिक्त धनराशि दी जा रही है।

 

विश्व बैंक प्रतिनिधि सोमा घोष मौलिक ने प्रदेश सरकार के इस दिशा में काम करने की जमीनी हकीकत बताते हुए कहा कि मौजूदा समय में सबसे ज्यादा खुले में शौच करने वालों की संख्या यूपी में है। यह भी कहा कि इसके लिए विश्व बैंक प्रदेश को सहयोग करने को तैयार है। यदि प्रदेश में खुले में शौच को कम किया जाता है तो प्रदेश को अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी।

 

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार खुले में शौच की प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने की कोशिश हो रही जिसमें अब तक मात्र फिरोजाबाद, कन्नौज, बिजनौर, मिर्जापुर, गोण्डा, वाराणसी, कुशीनगर, कौशाम्बी, फैजाबाद, इलाहाबाद, सहारनपुर, कासगंज, जिले की ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो रही हैं।