योगी का ये मास्टर प्लान अब करेगा भ्रष्टाचारियों की नाक में दम

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अपनी कमर कस ली है। दरअसल सीएम 1 अक्टूबर से ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, जिसके बाद बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और इसका लाभ लोगों को होगा।

ई-ऑफिस की होगी शुरुआत
बता दें कि सीएम योगी 4 खास व्यवस्थाएं लागू करने जा रहे हैं। सरकार कार्यालयों में लंबे समय तक फाइलें इधर से उधर घूमा करती है, उससे निपटने के लिए सरल और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिसके लिए ई-ऑफिस की शुरुआत होगी। जिसकी मदद से अब डिजिटल फाइलों का ही इस्तेमाल किया जाएगा।

दोबारा शुरु होगा गड्ढे भरने का अभियान 
योगी सरकार ने प्रदेश की सत्ता में आते ही सड़कों को गड्ढामुक्त करने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि 15 जून तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे में इस वायदे को पूरा करने के लिए एक बार फिर से सड़कों के गड्ढे भरने का अभियान शुरु होगा। गौरतलब है कि 63 फीसदी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का सरकार पहले ही दावा कर चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक 85 हजार किलोमीटर सड़कों में से 75 हजार किलोमीटर सड़कें गड्ढामुक्त हो चुकी हैं।

जमीन पर रिश्वत देने से मिलेगी मुक्ति 
जमीन की खरीदारी में लोगों को रजिस्ट्रार के चक्कर काटने से बचाने के लिए सरकार नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। जिसके बाद पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए तय तारीख मिलेगी। इस व्यवस्था के लागू होने से बाबुओं और कर्मचारियों को रिश्वत देने से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। अब लोग ऑलनाइन ही जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए तारीख की बुकिंग कर सकते हैं।

फोन पर मैसेज के जरिए मिलेगी जानकारी 
नई व्यवस्था के लागू होने के बाद ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन में खरीदार को तमाम जानकारी देनी होगी। जिसके आधार पर जमीन की खरीद में लगने वाले स्टांप शुल्क को तय किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको एक तय तारीख दी जाएगी, इस दिन आप रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। लोगों को फोन पर मैसेज के जरिए भी जानकारी मिल जाएगी, जिसमें कोड, समय और तारीख का उल्लेख होगा।