यूपी को वन ट्रिलियन इकोनामी बनाने के लिए योगी सरकार ने निवेश का किया खाका तैयार, जल्द होगा पेश प्रस्ताव

लखनऊः उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को अगले पांच वर्ष के दौरान राज्य को वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए योगी सरकार ने एक खाका तैयार किया है। जिसके अनुसार सरकार (2022-2027) के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, न्यायिक प्रणाली, शिक्षा, भारी उद्योग आदि के लिए करीब 40 लाख करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करेगी। सरकार द्वारा तैयार किए गए इस खाके का प्रस्ताव भी पेश किया गया है, जो जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने पर इसका काम करना शुरू किया जाएगा।

बता दें कि राज्य को वन ट्रिलियन डॉलर (लगभग 82 लाख करोड़ रुपये) की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के सामने रखे गए प्रस्ताव में बताया गया कि, प्रदेश को वन ट्रिलियन इकोनामी बनाने के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ कई बिंदुओं पर बारीकी से काम करना होगा। सालाना विकास दर को 30 से 35 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के निवेश को बढ़ाकर 43 से 47 प्रतिशत तक ले जाना होगा। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लक्ष्य को बढ़ाकर 45 प्रतिशत तक ले जाने पर कार्य करना होगा। मिली जानकारी के अनुसार अगर इन बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा तो प्रदेश को वन ट्रिलियन इकोनामी बनाने का लक्ष्य   आसानी से पूरा कर सकते है।

इंफ्रास्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा
इससे प्रदेश में आयात को घटाकर निर्यात पर फोकस करने पर जोर होगा। निवेशकों को लुभाने के लिए इंवेस्टमेंट नीति का खाका तैयार किया गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और नई इकोनामी को विभिन्न चरणों में बांटने पर जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा गया है, जिसके हार्ड और सॉफ्ट दो हिस्से हैं। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉजिस्टिक के साथ पावर और एनर्जी शामिल है, जबकि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में नियामक, न्यायिक प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। वहीं सर्विस में पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य को शामिल किया गया है।

रोजगार में होगी बढ़ोतरी
सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत पूरे प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था के लिए योगी सरकार को वर्ष 2022 से 2027 के बीच करीब 2.1 लाख करोड़ खर्च करने होंगे। 24 लाख बेड के अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। करीब 4.35 लाख डाक्टर और 17 लाख नर्स की भर्ती की जाएगी जबकि हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अधीनस्थ न्यायालय में 1092 जज की नियुक्ति की जाएगी। हाईकोर्ट में 90 नए जज की नियुक्ति की जाएगी। वहीं 13 लाख करोड़ बिजली, 25 लाख करोड़ रोड और 200 करोड़ रुपये न्यायिक प्रणाली पर खर्च किए जाएंगे। इससे प्रदेश में अधिक से अधिक इकाइयां तो लगेंगी ही साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा।