UP: 21 लाख फेक खातों में गए PM किसान योजना के 46 अरब रुपए, कृषि मंत्री बोले- वसूली की जाएगी

लखनऊः उत्तर प्रदेश में गरीब किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरु की थी। जिसके तहत किसानों को हर महीने 2000 रुपए किस्त दी जाती है। इस योजना का लाभ यूपी के 2 करोड़ 85 लाख किसान ले रहे है। लेकिन अब इस योजना में भी धोखाधड़ी हो रही है। जिसके चलते 21 लाख अपात्र लोग गलत तरीके से योजना की राशि ले रहे हैं। जिसकी भनक अब सरकार को लग गई है और सरकार इन बैंक खातों में भेजी गई रकम को अब वसूलने की कार्रवाई करेगी।

बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 1 दिसंबर 2018 को किया था। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा तीन बराबर किस्तों में प्रतिवर्ष 6000 की धनराशि किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। वे सभी किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम खेती योग्य जमीन उपलब्ध है, उनको पीएम किसान योजना का लाभ प्रदान किया जाता है और हर 4 महीने में किसान को 2000 रुपए की किस्त दी जाती है। तो इस तरह की 2000 रुपए की 11 किस्तें यूपी के किसानों को मिल चुकी हैं।

इसके बाद सभी किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है जो 25 सितंबर तक आने की संभावना है। दरअसल, यह 12वीं किस्त इसलिए रुकी हुई है क्योंकि सरकार ने योजना का लाभ ले रहे ऐसे 21 लाख लोगों को खोजा है, जो इस योजना के पात्र ही नहीं हैं। इन फेक अकाउंट्स का पता लगाने की वजह से 2 करोड़ 85 लाख किसानों में से 21 लाख किसानों की किस्त रुकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि पोर्टल पर उन किसानों का आधार नंबर और भूलेख डाटा गलत दर्ज है। सात सितंबर को हुई बैठक में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि योजना में लाभ ले रहे कई फेक अकाउंट होल्डर्स सरकारी नौकरी, आयकर भरने वाले और एक ही परिवार के दो-दो लाभार्थी हैं। इन लोगों से सभी 11 किस्तों की रकम वसूली जाएगी।

इसी संदर्भ में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है, "योजना में ऐसे किसानों का भी नाम है, जो इनकम टैक्स फाइल करते थे। कहीं एक पति-पत्नी दोनों किस्त का लाभ ले रहे हैं। सरकार ने ऐसे फेक किसानों को आखिरी मौका दिया है। वो चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ली गई रकम अपनी मर्जी से वापस कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि, “भारत सरकार से मिली लिस्ट में यूपी के लाभार्थी किसानों की संख्या 2.85 करोड़ है। हमने इन सभी लोगों के अकाउंट की जांच की। इसके बाद इनमें से कुल 21 लाख किसान अपात्र पाए गए हैं। इनमें से कई को नोटिस भेजा जा चुका है। बचे हुए लोग को नोटिस भेजने की प्रक्रिया जारी है। हर अपात्र व्यक्ति से 22-22 हजार रुपए की वसूली की जाएगी।”