अखिलेश कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों के HRA में 20 फीसदी बढ़ोतरी
punjabkesari.in Monday, Aug 08, 2016 - 12:20 PM (IST)
लखनऊ: सोमवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में यूपी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बैठक में कई योजनाओं की घोषणाएं की। साथ ही उन्होंने कई प्रस्तावों को पास भी किया। जिसमें से सरकारी कर्मचारियों के एच.आर.ए. में 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव मुख्य है।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-
-सरकारी कर्मचारियों के एच.आर.ए. में 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास।
-पर्यटक आवास गृहों और इकाइयों को लीज व डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर चलाने का प्रस्ताव पास।
-विभागीय कार्रवाई के बीच रिटायरमेंट तो अवकाश का नकदीकरण पैसा देने का प्रस्ताव पास।
-इंस्टीटयूट ऑफ डिजाइन को मुफ्त 1.62 हेक्टयर जमीन देने का प्रस्ताव पास।
-हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास।
-मिर्जापुर में वेलस्पन एनर्जी के प्रस्तावित 1320 मेगावाट क्षमता के बिजलीघर के लिए सिंचाई विभाग द्वारा पानी देने का प्रस्ताव पास।
-कानपुर की नेवेली लिग्नाइट, राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा स्थापित की जा रही बिजली परियोजना से बिजली निकासी के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार कराने का प्रस्ताव पास।
-भारत सरकार की उदय योजना के तहत बिजली कंपनियों को आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव पास।
-उ0प्र0 सहकारी चीनी मिलों में केंद्रीय मानक पर प्रदूषण नियंत्रण इकाई लगाने का प्रस्ताव पास।
-पी.एस.सी. कैंटीन के सामानों को वैट मुक्त करने का प्रस्ताव पास।
-यूपी के लिए एकीकृत कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकारी बनाने का प्रस्ताव पास।
-उ0प्र0 विद्युत चिकित्सा अनुरक्षण कोष्ठ अभियंत्रण सेवा नियमावली बनाने का प्रस्ताव पास।
-मुख्यमंत्री कार्यालय में मेगा कॉल सेंटर का काम कंपनी को देने का प्रस्ताव पास।
इन योजनाओं को भी मिली मंजूरी
-एम.एस.एम.ई. ब्याज उपादान योजना को मंजूरी।
-विधानमंडल सत्र बुलाने, विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्षी सिद्धान्त में बदलाव का फैसला।
-ऑनलाइन स्टांप शुल्क जमा करने के लिए स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन, फीसद ई-भुगतान नियमावली में संशोधन।
-हथकरघा निगम, यूपिका, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से प्रमाणित संस्थाओं से क्रय अनिवार्यता की समय सीमा में वृद्धि।
-एक्सप्रेस-वे पर कंसल्टेंट से अतिरिक्त काम लेने की मंजूरी।
-एन.टी.पी.सी. की दादरी एवं औरेया गैस आधारित परियोजनाओं को नेचुरल गैस पर वैट एवं प्रवेश कर में छूट की मंजूरी।
-पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओ लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण नियमावली में बदलाव।
-मोहद्दीपुर चीनी मिल क्षमता का विस्तार पर भी लगी मुहर।
कैबिनेट बैठक में सीएम अखिलेश का बयान-
-ओलावृश्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ।
-ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को सपा सरकार ने पैसा दिया।
-केंद्रीय योजनाओं का पैसा यूपी रको नहीं मिला।
-स्किल डेवलामेंट का प्रोग्राम हमारी सरकार चला रही है।
-रोजगार के क्षेत्र में सरकार काम कर रही।
-आरक्षण का विषय बड़ा और महत्वपूर्ण है।
-आरक्षण के साथ सम्मान भी मिलना चाहिए।
-हमारी सरकार सुनती है और रास्ता निकालती है।
-कर्मचारियों की मांग को सरकार ने स्वीकार किया।
-प्रदेश में कम समय में बन रहा है एक्सप्रेस-वे।
-देश में किसी ने ऐसा एक्सप्रेस-वे नहीं बनाया।
-गौरक्षा के मामले में भाजपा को सभी लोग जानते हैं।
-गौरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
-यूपी के लिए सांसदों से की मदद अपील की।