UP: दो से अधिक बच्चों के पैरेंट्स की बढ़ेंगी मुश्किलें, सरकारी योजनाओं के लाभ से किया जा सकता है वंचित

लखनऊः आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या रही है।  वहीं राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब दो से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढऩे वाली हैं। दरअसल आयोग ने राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया है।

बता दें कि प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या एक वृहद समस्या रही है। विधि आयोग ने अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए बड़े स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत दो से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित किए जाने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन होगा। फिलहाल राशन व अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है। फिलहाल राजस्थान व मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य बिंदुओं पर अध्ययन चल रहा है। जल्द प्रतिवेदन तैयार कर योगी आदित्यनाथ सरकार को सौंपेगा।