अखिलेश यादव मंत्रिमंडल की बैठक आज, लिए जा सकते हैं कई लोक लुभावन फैसले

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की आज यहां आहूत बैठक में सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण एलान किए जा सकते हैं। सूबे की अखिलेश यादव सरकार की राज्य विधानसभा चुनाव के पहले संभवत: मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक होगी। बैठक में राज्य के 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।  उधर, अनुपूरक बजटीय मांगों के प्रस्ताव को पारित करने के लिए 21 दिसम्बर से राज्य विधान मंडल का सत्र आहूत किया गया।

बढ़ा वेतन और एरियर का भुगतान करने के लिए व्यवस्था
बजट प्रस्तावों में एक जनवरी 2017 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बढ़ा वेतन और एरियर का भुगतान करने के लिए व्यवस्था की जाएगी। आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने से राज्य सरकार पर 27 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार अगले वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के लिए लेखानुदान का भी अनुमोदन कराएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार द्वारा समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना समेत कुछ योजनाओं को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा
बैठक में गोरखपुर के रामगढ ताल की सौन्दर्यीकरण परियोजना को मंजूरी देने के साथ बंद पडे ‘सिंगल स्क्रीन’ थियेटर को पुनर्जीवित करने, खादी वस्त्रों पर छूट और सूबे में मेगा औद्योगिक परियोजनाओं का बढावा देने के प्रस्ताव का भी बैठक में अनुमोदन किया जा सकता है।  बैठक में मेडिकल कालेजों और सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञ डाक्टरों के रिटायरमेंट की आयु 70 वर्ष करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। इसके साथ, सूबे के वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद आज़म खान के गृह जिले रामपुर में एक हजार सीट वाले एक प्रेक्षागृह के निर्माण को भी बैठक में स्वीकृति दी जा सकती है। अलावा बहराइच में मोतीपुर नामक एक नई तहसील के गठन के साथ इटावा में जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले 9 गांवों को सैफई तहसील से संबंद्ध किए जाने के प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी दी सकती है। जसवंतनगर सीट सूबे में सत्तारुढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शिवपाल सिहं यादव का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है।

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