UP: आज रात 10 बजे से 3 दिन के लिए हड़ताल करेंगे बिजली कर्मचारी, सरकार की चेतावनी-सख्ती से निपटा जाएगा

लखनऊः बिजली विभाग के कर्मचारी संगठनों ने आज रात 10 बजे से तीन दिन के सांकेतिक हड़ताल का एलान किया है।  कर्मचारियों का सामना करने के लिए सरकार भी तैयार है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने साफ कर दिया है कि अगर कर्मचारी हड़ताल पर गए तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। चेतावनी यहां तक दी गई है कि अगर बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल किया तो उनके ऊपर लगेगी रासुका लगेगी और जेल भेजा जाएगा।



बिजली कर्मी की गिरफ्तारी की तो शुरू होगा जेल भरो आंदोलन: संघर्ष समिति
लखनऊ: प्रदेश में अपनी मांगों के समर्थन में 72 घंटे की हड़ताल पर अड़े बिजली कर्मचारियों ने सरकार को आगाह किया है कि यदि शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी बिजलीकर्मी को गिरफ्तार किया गया तो हड़ताल अनिश्चितकालीन अवधि तक चलेगी और बिजलीकर्मी जेल भरो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर जारी कार्य बहिष्कार के दूसरे दिन गुरूवार को लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों एवं परियोजनाओं पर विरोध प्रदर्शन किये गये। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का तर्क है कि ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबन्धन की हठवादिता के चलते बिजलीकर्मियों को हड़ताल पर जाने को बाध्य होना पड़ रहा है। उन्होने बताया कि 72 घण्टे की हड़ताल आज रात दस बजे से शुरू होगी। इस बीच नेशनल कोऑडिर्नेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इम्प्लॉइज एण्ड इंजीनियर्स(एनसीसीओईईई) के राष्ट्रीय संयोजक प्रशान्त चौधरी, आल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल पी. रत्नाकर राव और ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. त्रिवेदी ने आज लखनऊ पहुंच कर बिजलीकर्मियों की सभा को सम्बोधित किया।



शांतिपूर्ण आन्दोलन कर रहे बिजलीकर्मियों का उत्पीड़न किया गया तो...
एनसीसीओईईई के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शांतिपूर्ण ढंग से आन्दोलन कर रहे उप्र के बिजलीकर्मियों का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न किया गया तो देश के अन्य प्रांतों के 27 लाख बिजलीकर्मी मूकदर्शक नहीं रहेंगें और ऐसे किसी भी दमनकारी कदम का देशभर में सशक्त प्रतिकार किया जायेगा।     
   
सरकार बिजलीकर्मियों की मांगों के समझौते का पालन नहीं कर रही
संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि सरकार बिजलीकर्मियों के साथ मांगों को लेकर किये गये समझौते का पालन नहीं कर रही है। सहमति के अनुसार ऊर्जा निगमों के चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक का चयन समिति के द्वारा किया जाना, पूर्व की तरह मिल रहे तीन पदोन्नति पदों के समयबद्ध वेतनमान के आदेश किया जाना, बिजली कर्मियों के लिए पावर सेक्टर इम्प्लॉईज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना, पारेषण के विद्युत उपकेन्द्रों के परिचालन एवं अनुरक्षण की आउटसोर्सिंग को बन्द करना, नये विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण पारेषण निगम से कराया जाना समेत अन्य मांगे शामिल हैं।