जातिवार जनगणना पर यूपी सरकार का जवाबः मुद्दा केंद्र सरकार का है, प्रदेश में नहीं होगी ऐसी कोई भी जनगणना

लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को जातिवार जनगणना का मुद्दा विधानमंडल के दोनों सदनों में उठाया। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि यह मुद्दा केंद्र सरकार का है और राज्य में ऐसी जनगणना कराने की उसकी कोई योजना नहीं है।



सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्य वेल में धरने पर बैठे
विधान परिषद में इस मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्य वेल में धरने पर बैठ गए। ऐसे में सदन की कार्यवाही कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने दोपहर 1:30 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सपा सदस्य संग्राम यादव द्वारा जातिवार जनगणना कराने की योजना को लेकर पूछे गए सवाल का लिखित उत्तर "नहीं" में दिया है। उन्होंने कहा, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के क्रमांक 69 पर जनगणना का विषय अंकित है। इससे पहले, सपा सदस्यों ने कार्यस्थगन की सूचना के जरिए जातिवार जनगणना का मुद्दा उठाया था।



2011 की जनगणना फार्म में जाति का कॉलमः स्वामी प्रसाद मौर्य
सूचना की ग्राह्यता पर बल देते हुए सपा सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1865 से 1931 तक होने वाली जातीय जनगणना का हवाला देते हुए कहा कि 2011 की जनगणना फार्म में जाति का कॉलम है, पिछड़ी जाति का कॉलम शामिल किया जाए ताकि जनसंख्या के हिसाब से उस वर्ग को हक मिल सके। वहीं, सपा सदस्य नरेश उत्तम पटेल ने भी सूचना की ग्राह्यता पर बल दिया।



जनगणना का कार्य भारत सरकार काः केशव प्रसाद मौर्य
नेता सदन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि जातिवार जनगणना का मुद्दा सदन में लाया जाना लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने की कवायद है। जनगणना का कार्य भारत सरकार का है। इसी कड़ी में उन्होंने पिछली गैर भाजपा सरकारों को भी कटघरे में खड़ा किया। विपक्ष ने इसी के बाद हंगामा शुरु किया।