UP Assembly : यूपी के विधायक देंगे आईडिया, यूपी कैसे बनेगा 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था ?

यूपी : विधानसभा में महिलाओं के लिए बुलाये गए विशेष सत्र और उसकी सफलता से उत्साहित योगी सरकार यूपी विधानसभा में एक और विशेष सत्र बुलाने जा रही हैं, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इस बात पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश को कैसे 2024 तक 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके और प्रधानमंत्री के 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के सपने को पूरा करने में उत्तर प्रदेश अपना योगदान दे सके। इस दौरान इस मुद्दे पर 36 से 48 घंटे लगातार चर्चा होगी।

ना बोलने वाले विधायकों को मिलेगा पहला मौका
योगी सरकार ने फैसला किया है कि इस विशेष सत्र में उन विधायकों को पहले मौका मिलेगा जिन्हें पिछले सत्र में समय की कमी या अन्य किसी दूसरे वजहों से विधानसभा में बोलने का मौका नहीं मिल पाया था। इन विधायकों को सरकार प्राथमिकता देगी और उनके विधानसभा में हो रहे सरकारी और गैर सरकारी (निजी) पब्लिक सेक्टर के कामों पर चर्चा करेगी। सरकार का मानना है कि निजी क्षेत्रों में हो रहे निर्माण भी उत्तर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी विधायक के पास अर्थव्यवस्था को गति देने और लक्ष्य तक पहुंचने को लेकर किसी प्रकार का आईडिया होगा तो उसे लिखित रूप में सरकार के पास जमा कराने का अधिकार होगा।

विशेष सत्र की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग
योगी सरकार के द्वारा बुलायें जा रहे इस विशेष सत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसके फुटेज, और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को देश के सभी विधानसभाओं को भेजी जायेगी। जिससे की देश के दूसरे राज्य की सरकारें भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सत्र बुला कर चर्चा  कर सके। जिससे की देश की अर्थव्यवस्था को लेकर व्यापक चर्चा हो सके। और वो भी अपने राज्य की सहभागिता को बढ़ाने को लेकर विचार-विमर्श कर सकें। सरकार चाहती हैं कि चर्चा उसी तरह से हो जैसे गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 को विशेष सत्र में हुई थी। उक्त चर्चा को संयुक्त राष्ट्र ने खूब सराहा था और प्रदेश सरकार की जमकर सराहना भी कर चुकी हैं, सरकार की मंशा है की अगर ऐसे सत्र सफल होते है तो वो ऐसे ही अलग-अलग मुद्दों पर और भी सत्र बुलाकर उस पर चर्चा करके उस मुद्दे के निराकरण पर काम करेगी। 

विशेष सत्र की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम को
योगी सरकार अपने इस विशेष सत्र में किसी भी प्रकार की कमी नहीं चाहती इसलिए उसने अपने इस सत्र को सफल बनाने की सारी जिम्मेदारी योगी मंत्रिमंडल में नं0 दो की हैसियत रखने वाले और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता सदन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दी है। सरकार चाहती है की उसके विधायक इस बात पर ज्यादा से ज्यादा विचार रखें की उत्तर प्रदेश को कैसे 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनायी जा सके।

इस प्रकार के सत्र बुलाने के पीछे सरकार क्या संदेश देना चाहती हैं ?
उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में जानकारी रखने वाले लोग कहते है कि योगी सरकार की इस प्रकार के सत्र को बुलाने के पीछे का मकसद सिर्फ ये है कि वो प्रदेश के विपक्षी दलों के साथ-साथ प्रदेश के लोगों के साथ ही देश में ये संदेश देना चाहती हैं की वो उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। वो लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि वो उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के दर्जे से निकालने के लिए काम कर रही हैं।