Uttar Pradesh: अब वैश्विक फलक पर भी चमक बिखेरेंगे यूपी के दुग्ध उत्पाद
punjabkesari.in Sunday, Apr 09, 2023 - 01:53 AM (IST)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने यूपी को दुग्ध उत्पादन (Milk Product) में नंबर-1 (Number 1) राज्य बनाने के बाद अब दुग्ध उत्पादों को वैश्विक फलक पर नई पहचान दिलाने और ब्रांडिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास (Uttar Pradesh Dairy Development) एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-22 में दुग्ध उत्पादों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए सब्सिडी के साथ कई अन्य रियायतें देने का निर्णय लिया है।
योगी सरकार की योजनाओं का दिखने लगा असर
बता दें कि पिछली सरकारों में बीमारू सेक्टर में तब्दील हो चुके डेयरी सेक्टर में जान फूंकने के लिए योगी सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसका असर भी अब दिखने लगा है। दुग्ध विकास विभाग के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि सरकार डेयरी सेक्टर को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुग्ध उत्पादों के लिए कई प्रोत्साहन लेकर आई है। इनमें दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, नए प्लांट लगाने, कोल्ड चेन की स्थापना करने, दुग्ध केंद्र के उपकरण खरीदने, बल्क मिल्क कूलर लगाने, रेफ्रिजरेटेड वैन, कूलिंग वैन, रोड मिल्क टैंकर, आइसक्रीम ट्रॉली की खरीद के लिए भारी भरकम सब्सिडी दे रही है।
योगी सरकार विदेशों में भेजे दुग्ध उत्पाद के नमूने देगी अनुदान
वहीं प्रदेश के दुग्ध प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सड़क मार्ग से लेकर एयरपोर्ट, समुद्री पोर्ट के परिवहन पर आने वाले कुल खर्च पर योगी सरकार 25 प्रतिशत और अधिकतम 20 लाख रुपये तक सब्सिडी दे रही है। इसी तरह निर्यात प्रोत्साहन के लिए 40 लाख रुपये की धनराशि दी जा रही है,जो जलयान या फिर वायुयान के माध्यम से निर्यात के आधार पर प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य देशों में दुग्ध उत्पादों का नमूना भेजने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये जा रहे हैं।
नए प्लांट के बिजली बिल में 10 वर्षों तक दी जा रही छूट
योगी सरकार ने नई दुग्ध नीति-2022 (New Milk Policy-2022) में दुग्ध उत्पादों के मानकीकरण को प्रोत्साहित करने के साथ प्रोडक्ट के पेटेंट और डिजाइन पर पांच लाख का अनुदान देने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने नई नीति में नये दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट देने का ऐलान किया है। इसी नीति के तहत नये प्लांट के लिए भूमि खरीदने या लीज पर भूमि लेने पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी जा रही है।