यूपी: 3 महीने बाद भी स्थायी चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति में नाकाम रही याेगी सरकार, खड़े हो रहे सवाल

लखनऊ: देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीते 3 महीने से कोई स्थायी चीफ सेक्रेटरी नहीं है। जिसको लेकर अब सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के नौकरशाहों में इस बात को लेकर जबरदस्त चर्चा है कि क्या लखनऊ और दिल्ली दरबार के बीच सहमति न होने के कारण कोई चीफ सेक्रेटरी नियुक्त नहीं किया जा सका। चीफ सेक्रेटरी के स्थायी न होने से पूरे सूबे की नौकरशाही पर भी असर पड़ रहा है। एपीसी का चार्ज भी चीफ सेक्रेटरी के पास होने से विकास कार्यों में खासी परेशानी आ रही है। कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है?

यूपी का चीफ सेक्रेटरी नौकरशाही का वह चेहरा होता है, जिसके जिम्मे सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना होता है। जब आरके तिवारी को कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था तब भी सवाल उठे थे मगर लग रहा था कि जल्द ही कोई चीफ सेक्रेटरी बन जाएगा मगर महीनों तक यह बात परवान नहीं चढ़ सकी। इसी प्रकार एपीसी का पद भी कई महीनों तक खाली रहा। बड़े नौकरशाहों के प्रति इस तरह का रवैया सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। 

चीफ सेक्रेटरी पद से अगस्त में ही रिटायर हो चुके हैं अनूप चंद्र पांडेय
अनूप चंद्र पांडेय अगस्त में चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर हो गए थे। इसके बाद सरकार ने कृषि उत्पादन आयुक्त और 1985 बैच के आईएएस आरके तिवारी को कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी बनाया था। तब कयास लगाया गया था कि सरकार जल्द ही किसी वरिष्ठ अधिकारी को स्थायी चीफ सेके्रटरी बनाएगी लेकिन अभी तक इस पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं हो सकी है। पिछले तीन महीने से आरके तिवारी ही इस पद की कमान संभाले हुए हैं। स्थायी नियुक्ति नहीं होने से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। 

आर.के. तिवारी संभाल रहे कार्यवाहक मुख्य सचिव की कमान
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1984 बैच के आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडेय को पिछले साल 30 जून को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया था। उन्हें इस साल फरवरी में रिटायर होना था लेकिन सरकार ने उन्हें छह महीने का सेवा विस्तार दे दिया था। सरकार अभी तक नए मुख्य सचिव का नाम तय नहीं कर पाई है। लिहाजा कृषि उत्पादन आयुक्त आर के तिवारी को कार्यवाहक चीफ सेके्रटरी बनाया गया। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सभी सरकारी आयोजन सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं और कानून-व्यवस्था भी चुस्त-दुरूस्त है। अयोध्या का मामला शांतिपूर्ण ढंग से निपटना इसका प्रमाण है। सीएम के आदेशों का पालन हो रहा है और बेहतर काम-काज चल रहा है।