यूपी की आबकारी नीति को अन्य राज्यों में लागू करने पर होगा विचार: पीयूष गोयल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति को अनुकरणीय बताते हुये केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जल्द ही देश के सभी राज्यों के आबकारी आयुक्तों के साथ बैठक कर यूपी की लिकर पॉलिसी को अन्य राज्यों में लागू करने के बारे में विचार विमर्श किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश की लिकर पॉलिसी में 30 दिनों में लाइसेंस मिलने का प्रावधान
यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के अंतिम दिन रविवार को आबकारी और चीनी उद्योग में अवसर विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और गृहमंत्री की सलाह पर भूमाफिया और लिकर माफिया पर रोक लगाकर उत्तर प्रदेश के विकास की नीव रखी थी। नतीजन, पिछले छह वर्षों में कोविड के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का एक्साइज कलेक्शन 14 हजार 500 करोड़ रुपये से बढ़कर 42 हजार 500 करोड़ रुपये हो गया। उत्तर प्रदेश की लिकर पॉलिसी में 30 दिनों में लाइसेंस मिलने का प्रावधान है। वह जल्द ही सभी राज्यों की एक्साइज कमिश्नर के साथ बैठकर उत्तर प्रदेश की पॉलिसी को अन्य राज्यों में लागू करने पर विचार करेंगे।

निवेशकों का भरोसा सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जनता पर भी
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब तक व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं होते तब तक मंत्रियों को जनता से वादे नहीं करने देते। प्रधानमंत्री संघीय ढांचों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते है। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल जिस तरह से पूरे विश्व से बड़ी संख्या में निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे है वो इस बात का प्रमाण है कि निवेशकों का भरोसा सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार में ही नही बल्कि यहां की जनता में भी है।

देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़ी
उन्होंने कहा कि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ को तकनीक और बाजार की खोज के लिए भारत के बाहर दल भेजने के लिए कहूंगा। उन्होने कहा कि जिस तरह से देश में स्टार्ट अप का कल्चर बढ़ा है जिससे लिथियम संकट और अन्य समस्याओं का समाधान युवाओं के माध्यम से हो रहा है। पिछले छह वर्षों में देश में स्टार्टअप की संख्या 8277 हो गई है।